लम्की । विसं २०५७ मा मुक्त भएका छ सय ४७ मुक्त कमैयाको अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । कमैया मुक्ति घोषणापश्चात कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ जिल्लाका २७ हजार ५०५ मुक्त कमैया मुक्त घोषणा भएका थिए । तीमध्ये २६ हजार ८५८ कमैया पुनःस्थापना भएका छन् । छ सय ४७ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया बड्घर सञ्जाल टीकापुरका अध्यक्ष रामफल चौधरीले बताउनुभयो । चौधरीका अनुसार कैलालीमा आठ हजार ९१० मध्ये आठ हजार ५३० कमैयाको पुनःस्थापना भएको छ । अझै ३८० को पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।
कमैया मु्क्ति दिवसको अवसरमा बिहीबार टीकापुरमा भएको कार्यक्रममा चौधरीले कमैयाका थुप्रै खाले समस्या रहेकाले स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “धेरै कमैया मुक्तिपछि पनि ज्याला, मजदुरी गर्छन् । ज्यालामा पनि हामी ठगिने गरेका छौँ”, चौधरी भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारले ज्यालाजस्ता कुराहरु तोकिदिनुपर्छ ।” उहाँ अधिकांश मुक्त कमैया रोजगारीका लागि भारत जान थालेको बताउँदै स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ ।
मुक्त कमैया बलराम चौधरीले मुक्त कमैया घोषणा भएको धेरै लामो समय बितिसक्दा पनि यसको समस्या समाधान पूर्णरूपमा नभएको बताउनुभयो । “यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नीति र योजना बनाएरै काम गर्नुपर्छ”, बलरामले भन्नुभयो, “कमैयाको बस्ती रहेका ठाउँमा विद्यालय, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार अझै बनेका छैनन् ।” उहाँका अनुसार कमैयाका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षाजस्ता कुरामा सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरेसम्म शिक्षामा पहुँच वृद्धि हुन कठिन छ । अधिकांश मुक्त कमैयाले मुक्त भए पनि रोजगारीजस्ता अवसर नपाउँदा कमैयाका छोराछोरीले बीचमै विद्यालय छाडेर कमाउनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको छ ।
मुक्त कमैया समाजकी सुदेश्नी चौधरीले अहिले पनि धेरै किशोरीले १० कक्षासम्म पढ्न नपाएको बताउनुभयो । “बुबाआमा ज्यालादारी गर्न काममा जान्छन्, ठूलो सन्तानले घरमा साना भाइबहिनी हेर्ने, खाना पकाउने काम गर्नुपर्छ । अनि कसरी नियमित विद्यालय जानु रु” सुदेश्नीले भन्नुभयो, “नियमित विद्यालय जान नपाउँदा पढाइ बिग्रन्छ, अनि पढाइ छाडेर काममा लाग्छन् ।” उहाँका अनुसार कमैया दम्पतीलाई नियमित आम्दानी हुने कामको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।
बड्घर कलवीर चौधरीले मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका सवालमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । मुक्त कमैयाले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका प्रत्येक मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार पाँच कठ्ठाका दरले हाल बसिरहेकै स्थानमा जग्गाको नापनक्सा गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, मुक्त कमैया परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, दक्षताअनुसार रोजगारी र सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, मुक्त कमैयासँग भएको सम्पूर्ण सम्झौता र निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।
टीकापुर नगरपालिका मेयर तपेन्द्रबहादुर रावलले भूमि व्यवस्थापनको समस्या, रोजगारी, मुक्त कमैयाका छोराछोरीको शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । “यी सबै समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसम्म कुरा पु¥याएका छौँ,” मेयर रावलले भन्नुभयो, “एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । मुक्त कमैयाका छोराछोरीले सहज शिक्षा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।” मेयर रावलले मुक्त कमैया, विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिलमा सघाउन नगरपालिकाले मेयर छात्रवृत्तिका लागि रकम छुट्याएको बताउनुभयो ।
टीकापुर–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले मुक्त कमैयाको समस्या समाधानमा नगरपालिका सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “कमैयाको पुनःस्थापना र व्यवस्थापनमा नगर, वडास्तरबाट हुनसक्ने सहयोगसँगै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।” अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार आफँैले गर्न सक्ने भए अहिलेसम्म गरिसक्ने थियो, तर पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ ।” विसं २०५७ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा मुक्त कमैया घोषणा गरिएको थियो ।
