८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ जेन–जी घटना जाँचबुझ आयोगद्वारा तीन उच्च पदस्थ अधिकारीमाथिको यात्रा रोक फुकुवा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार जेनजी आन्दोलनका सहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना राष्ट्रपतिसँग चीनका राजदूत सङको बिदाइ भेट एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगले बयानका लागि पत्र काट्यो थाई सेनाद्वारा कम्बोडियाका क्षेत्रमा आक्रमण जारी: कम्बोडियन रक्षा मन्त्रालय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी संसदले न्यूनतम ज्याला १५ डलर तोक्यो, सिनेट भने विपक्षमा



अ+ अ-

वासिङ्टन । डेमोक्र्याटिक पार्टीको बर्चश्व रहेको अमेरिकी तल्लो सदन “हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स” ले संघीय न्यूनतम ज्याला सन् २०२५ सम्ममा प्रतिघण्टा १५ अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

तर रिपब्लीकन पार्टीको बर्चश्व रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले भने उक्त विधेयक पारित नगर्ने सम्भावना छ । तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धिसम्बन्धी विधेयक २३१–१९९ मतले पारित भएको थियो । विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लीकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ । हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ७.२५ डलर छ । अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् २००९ यता परिवर्तन भएको छैन ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याककोनेलले तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफल समेत नगरिने जानकारी दिए ।

“अनुसन्धानहरुले न्यूनतम ज्यालालाई १५ डलर पु¥याउँदा रोजगारी गुम्ने र सुधारोन्मुख अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखाएका छन्,” मिचेलले ट्वीट गर्दै भने, “हामी यो विधेयकलाई सिनेटमा छलफल गर्ने स्थितिमा पनि छैनौं ।”

बजेट सम्बन्धी कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयले यसै महिनाको शुरुमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्ममा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पु¥याइए यसबाट एक करोड ७० लाख कामदारले थप भुक्तानी पाउने तर १३ लाख रोजगारी गुम्ने बताएको छ ।