काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ८९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ। सामुदायिक वन समूहले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उक्त कर बुझाउनु पर्ने भएको छ। वन समूहमा लगाउँदै आएको कर बढी भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत स्वीकार गरेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयरको काठ बिक्री ९समूह बाहिर० गरेवापत १५ प्रतिशत कर सञ्चित कोषमा तिर्दै आएको छन्। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आम्दानीको १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। आयकार ऐनअनुसार समूहले बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। प्रदेश ३ ले २५ प्रतिशत कर र २ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने गरी कानुन बनाउँदै छ। यस हिसाबले सामुदायिक वनले ८९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
वन समूहको लागि लगाइएको कर व्यवसायीक कम्पनीभन्दा बढी रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। ‘हामी १५ प्रतिशत कर तिर्न तयार छौं’ पाठकले भनिन्, ‘संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्मविपरीत प्रस्तावित कर फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं। ’ महासंघले कर फिर्ताको माग राख्दै देशभर आन्दोलन गर्दै आएको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालका सामुदायिक वनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष भन्दै पाठकले सामुदायिक वनमाथि करको भार थोपर्न नहुने बताइन्।
सामुदायिक वनलाई आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउन र दिगो वन व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीसमेत उनको भनाइ छ। ‘वन संरक्षणमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ। नांगा डाँडालाई उपभोक्ताले हरियाली बनाए’ पाठकले भनिन्, ‘तर अहिले सामुदायिक वन समूह चौतर्फी करको मारमा छन्। ’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन समूहको हकमा बढीमा १५ प्रतिशत कर लिनु उचित हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा दिएको वन प्रवक्ता डा। सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए।
वन समूहले गरेको आम्दानीबाट स्वयं जनतामै खर्च गरिने भएकाले कर आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। ‘समूदायको पहलमा हुर्काइएको वनबाट विश्वले फाइला लिइरहेको छ’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘तीनै तहको सरकारले कर लिने कुरा उचित होइन। ’ सामुदायिक वन कुनै व्यापारीक प्रयोजनको लागि नभइ समुदायलाई सेवा दिने भएको महासंघका सदस्य महम्मद कर खाँ बताउँछन्।
वन विकास गुरुयोजना, २०४७ तथा वन ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान पु¥याउँदै आएका छ। सामुदायिक वन समूहले कूल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको छन्।
नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको छन्। ती सहूहरुले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। कुल वन क्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत सामुदायिक वनक्षेत्र छ। सामुदायिक वनमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी आवद्ध रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
