काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशमार्फत राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद शर्माले सरकारले सुशासनको नाममा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले अध्यादेशमार्फत मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त भएका करिब १ हजार ६ सय पदाधिकारीलाई हटाउने काम भएको भन्दै यसबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकाय कमजोर बनेको दाबी गर्नुभयो।
सांसद शर्माले भन्नुभयो, “राज्य सञ्चालन सनकका भरमा होइन, भिजनका आधारमा हुनुपर्छ। अध्यादेशको प्रयोग गरी संस्थामाथि बन्चरो प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास होइन। सरकारले संसद्को बाटो छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको छ।”
उहाँले कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदका विषयमा चर्चा चलाएर प्रशासन संयन्त्रलाई आतंकित र हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको समेत बताउनुभयो।
सरकारको कदमप्रति व्यंग्य गर्दै सांसद शर्माले यस्तो कार्यलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानून संसद्मा दर्ता हुन नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
