काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत वैशाख १९ गते जारी भएको र हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः कानुनी रूपमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न भएको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै हटेकाले त्यसबाट उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सोही प्रावधानलाई विधेयकमार्फत पुनः कायम गर्न खोजिएको हो ।
उहाँले अध्यादेशमा समेटिएका कानुनी प्रावधान निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यता हटाउनु नै विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान अध्यादेशबाट हटेपछि उत्पन्न जटिलता समाधान गर्न सरकारले विधेयक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
विधेयकमाथिको छलफलले आवश्यक सुझाव र सुधार समेट्दै यसलाई थप परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
