काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन व्यवस्था जगाउने विधेयक’ कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कँडेलले केवल दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले कानूनका व्यवस्था हटाउने र पुनः जगाउने प्रवृत्तिले मुलुकमा सुशासन तथा स्थायित्व कायम हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको पूर्वनजिरलाई उद्धृत गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानूनी व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने अवस्था रहेकाले पुनः कानून जगाउन विधेयक ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
“सिके राउतसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने नजिर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा फेरि विधेयक ल्याउनुको कुनै तुक छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तीन–तीन महिनामा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानूनका दफा हटाउने र पुनः जगाउने प्रवृत्तिले देशमा थिति बस्दैन । यो विधेयक नितान्त पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित छ ।”
पुरानो कानून नै पुनः सक्रिय गराउने हो भने त्यसबेला नियुक्त भएका पदाधिकारी र अन्य संरचनालाई समेत पुनः सक्रिय गराउनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारको कदमप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो । यस्तो प्रक्रियाले लोकतन्त्र र कानूनी शासनलाई बलियो नबनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
वर्तमान सरकारले स्थायित्व र सुशासनको नारासहित सत्ता सम्हालेको स्मरण गराउँदै सांसद कँडेलले कानूनी अस्थिरता सिर्जना गर्ने यस्ता कदमले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सत्तामा पुग्नुअघि सुशासन र विधिको शासनको कुरा गर्ने दलले नै गैरकानूनी बाटो अवलम्बन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकारको कदममाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
