२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने सुडानमा दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छः महासचिव पोखरेल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार प्रतिवद्ध, अनधिकृत मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी कृष्णभीरको भित्ता काट्ने काम अन्तिम चरणमा: नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड आज सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस् दुई करोड मूल्य बढीको ‘एप्पल एयर वर्डस’ बरामद माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको जीवित उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वदन भण्डारीले बजारमा व्याप्त मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनको फितलो अवस्थालाई लिएर सरकार र नेपाल आयल निगमको आलोचना गर्नुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो ।

सांसद भण्डारीले हाल संसदको बैठक नभएका कारण बजारको बेथिति र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेको जस्तो देखिए पनि आगामी २४ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा यी मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्ने बताउनु भयो ।

आफू गरिब र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता सधैँ उपभोक्ता र कमजोर वर्गकै पक्षमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अत्यावश्यक वस्तु ग्यासको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गरिनु तर्कसङ्गत नभएको भन्दै मूल्यवृद्धिको विषयमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो । आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्, त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महशुस गर्नुहुनेछ । हामी नीति निर्माण र अनुगमनको तहमा छौँ, त्यसैले जनसरोकारका विषयलाई उजागर गरिरहन्छौँ ।’

उहाँले कार्यान्वयन, डेलिभरी र नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई प्रश्न उठाउनु सांसदहरूको दायित्व भएको बताउनु भयो ।

सत्तापक्षमा भएपनि जनहितका सवालमा आफूले अन्धसमर्थन नगर्ने र उपभोक्ताको समस्यालाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै