काठमाडौं। जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधिका कारण सुक्दै गएका पानीका मुहानहरूको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपालकै पहिलो उप–राष्ट्रिय मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको छ।
विश्व पानी सप्ताह २०२६ का अवसरमा स्विडेनको स्टकहोममा विश्वभरका नेता तथा सरोकारवाला भेला भइरहेका बेला नेपालका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय सरकार प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षले मूलाधार व्यवस्थापन तथा सुशासनसम्बन्धी मार्गचित्र अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। ललितपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को मुख्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको हो।
लाखौँ नेपालीको पिउने पानी, घरायसी उपयोग, पशुपालन तथा सिँचाइसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पानीका मुहानहरू संरक्षण र पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको स्वामित्वमा यो मार्गचित्र तयार गरिएको हो।
भूमि उपयोगमा परिवर्तन, वन विनाश, जनसंख्या वृद्धि, डढेलो, अत्यधिक चरिचरन तथा चरम मौसमी घटनाका कारण नेपालका पानीका मुहानहरूमा दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको हो।
काभ्रेमा ५८ प्रतिशत मुहानको बहाव घट्दो
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सात स्थानीय तहमा नागरिक विज्ञानमा आधारित विधिबाट करिब ५ हजार ७ सय पानीका स्रोतको नक्साङ्कन गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा हाल प्रवाहमा रहेका मुहानमध्ये ५८ प्रतिशतमा पानीको बहाव घट्दै गएको र करिब एक चौथाइभन्दा बढी मुहान पूर्ण रूपमा सुकिसकेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा पनि खानेपानीको पहुँच चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यले देखाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको केवल १६ प्रतिशतले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवामा पहुँच पाएका छन्।
पानीका मुहान सुक्दै जाँदा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका परिवारले पानीका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, महिला तथा बालबालिकाको कामको बोझ बढ्ने र कृषि उत्पादनमा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको छ।
मुहान सुक्ने समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन। भुटान, भारत र पाकिस्तानलगायत हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका अन्य देशहरूमा पनि पानीका मुहानको घट्दो प्रवाह प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
नौ स्थानीय तहको सहभागिता
मार्गचित्र काभ्रेपलाञ्चोकका दुई गाउँपालिका र चार नगरपालिका, धनकुटाका दुई नगरपालिका तथा खोटाङको एक नगरपालिका गरी नौ स्थानीय तहको सहभागिता र सहकार्यमा तयार गरिएको हो।
यसका प्रमुख उद्देश्यमा स्थानीय सरकारको मूलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) लाई स्थानीय नीति, वार्षिक योजना तथा बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्ने तथा पहाडी र हिमाली नगरपालिकामा अनुकूलन तथा विस्तार गर्न सकिने नमुना विकास गर्ने रहेका छन्।
सहभागी स्थानीय सरकारका अनुभव, चुनौती, प्राथमिकता, सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा तयार गरिएको मार्गचित्रले स्थानीय तहमा बढ्दो पानीको अभाव र पानी सुरक्षाको चुनौतीलाई सहकार्यमा आधारित ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहयोग तथा बेलायत र अस्ट्रेलिया सरकारको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।
