काठमाडाैँ । सरकारले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि नेपाल–चीन सिमाना तिंकरसम्म जोड्ने ध्येयकासाथ डेढ दशकअघि सुरु गरेको महाकाली करिडोर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । तिंकर क्षेत्रमा सडक यातायातको पहुँच विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारीक करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६६ सालबाट सुरु गरिएको करिडोरको कूल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर छ ।
महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालय दार्चुलाले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर क्षेत्रको सडकको हालसम्म १६ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ । योजना कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले कार्यालयले निर्माण गरिरहेको ३३४ किलोमिटर सडकमध्ये ४६ दशमलव तीन किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार करिडोरको डडेल्धुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये ३२ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने २६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । पाँच दशमलव एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । उक्त सडकको १४४ किलोमिटरमध्ये दुई दशमलव पाँच किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । दार्चुलामा पर्ने १२१ किलोमिटरमध्ये १७ दशमलव आठ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ । करिडोरको हालसम्म छ दशमलव चार किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको उहाँकाले जानकारी दिनुभयो । सुदुरपश्चिम प्रदेशक कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमासम्म निर्माण हुने उक्त सडक योजनाबाट त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने धेरै जनता लाभान्वित हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागि छोटो बाटोको रुपमा प्रयोग हुने योजनाको प्रमुख विशेषता रहेको छ । करिडोरअन्तर्गत २८८ किलोमिटर कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको त्यस सडक खण्डमा बनाइनुपर्ने ३४ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पनि निर्माण हुन बाँकी छ । करिडोरको कूल ३३४ किलोमिटर सडकमा बाह्रै महिना यातायात निर्वाध रुपमा चल्ने बनाउने करिब रु १८ अर्ब १६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर रैखोलाले बताउनुभयो ।
त्यस योजनामा हालसम्म रु चार अर्ब २२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि रु ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । “योजनाको एक अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ठेक्काको दायित्व छ ।” इन्जिनियर रैखोलाले भन्नुभयो, “मूल्यवृद्धिका कारण तीन÷चार महिनायता काम प्रभावित भएको छ ।” भौगोलिक हिसाबले दुर्गम तथा कडा चट्टानी भू–भाग बढी रहेकाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने र विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुँदा करिडोर निर्माणमा चुनौती थपिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यस सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको व्यवस्थापन र योजनाका लागि आवश्यक विनियोजन नहुँदा अपेक्षाअनुसार सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजना पदाधिकारीको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५६, बैतडीमा १४४ र दार्चुलामा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।
