काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै विभिन्न आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको करिब २२ दिन मात्र भएकाले यसको प्रभाव देखिन अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो।
देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल तथा समन्वय भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो।
सिंचाइतर्फका अधिकांश आयोजना प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयसँगको समन्वयबाट आयोजना कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
यसैगरी, मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत् मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो। विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले मिटर आपूर्तिको अवस्था भने उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको बताउनुभयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक योजनाअनुसार सबै प्रदेशमा आवश्यकताका आधारमा मिटर वितरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिलो चरणमा सबै प्रदेशमा मिटर पठाइसकिएको र जडानमा हुने ढिलाइसम्बन्धी गुनासो पनि क्रमशः घट्दै गएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मागअनुसार मिटर उपलब्ध गराइसकिएको छ भने जनघनत्व बढी भएका पूर्वी क्षेत्रमा थप आपूर्तिको आवश्यकता रहेको छ। सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा बाँकी क्षेत्रमा पनि चाँडै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
