काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजार सुधार, दीर्घकालीन रणनीति, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट सुशासन तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीच समन्वय, नीतिगत स्थायित्व र बजारमा विश्वास बढाउने विषयमा सेबोनको ठोस योजना माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुशी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ता भए पनि बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) र तरलता अझै सीमित रहेको बताइन्। उनले दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउने रणनीति, कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा माग गरिन्।
राणाले विदेशी संस्थागत लगानी आकर्षित गर्न पारदर्शिता, बजार पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित बजार निगरानी प्रणाली, रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सुरक्षालाई कहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले पुँजी बजारलाई केवल शेयर कारोबारको माध्यम नभई उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सयौं कम्पनीको प्रस्ताव पाइपलाइनमा अड्किएको बताए। बोर्ड नेतृत्वमा हुने बारम्बारको परिवर्तन र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह न्यून रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेट सुशासन कमजोर हुँदा प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घटेको र त्यसले दीर्घकालीन लगानी प्रभावित भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारले निराशा बढाएको बताए। उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सरकार र नियामक निकायसँग माग गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा पुँजी बजार दुवै सुस्त रहनुको कारणबारे प्रश्न उठाए। उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उल्लेख गर्दै बजारको वास्तविक चुनौती पहिचान गरी समाधानको स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गर्न सेबोनलाई आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न कडा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। साथै ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरी पुँजी बजारसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
बैठकको अन्त्यमा अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका सबै विषयको अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य र नीतिगत सुधारका पक्ष छुट्याएर १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
