प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भारतले नेपाली जुटमा बढाएको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ तथा जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी इन्भेस्टिगेसन’ले नेपाली जुट उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउनुभयो ।
उद्योगहरू संकटमा पर्दा हजारौँ मजदुरले रोजगारी गुमाउने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको चेतावनी थियो । यस्तो अवस्थाले कृषि क्षेत्रसँगै समग्र औद्योगिक उत्पादनमा समेत गम्भीर असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद डाँगीले सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि पहल गर्नु सकारात्मक भए पनि सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभएर हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।’
सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुसार जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
