काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो नयाँ विधानमार्फत नेतृत्व, संगठन, उम्मेदवार छनोट, आर्थिक पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न नवीन व्यवस्था समेटेको छ।
पार्टीले आफ्नो मूल राजनीतिक दर्शनका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई अंगीकार गरेको छ। पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, योग्यता (मेरिटोक्रेसी), सुशासन तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ।
विधानको सबैभन्दा उल्लेखनीय व्यवस्थामध्ये एउटामा पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वको कार्यकाल सीमा निर्धारण गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण र नयाँ पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
त्यस्तै, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा कार्यकारी पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी मतदाता वा पार्टी सदस्यहरूले पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकोल’को व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबीच प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) गराई प्रत्यक्ष मतदानबाट उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नीतिगत निर्णयमा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन डिजिटल भोटिङ तथा सर्वेक्षण प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विधानले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। निजी व्यापार वा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिले सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समिति वा पार्टीको विभागमा जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
समावेशितालाई संस्थागत गर्न पार्टीका सबै तहका संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। साथै, खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि समावेशी क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको छ।
सांगठनिक संरचनाअन्तर्गत राष्ट्रिय महाधिवेशन, १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय, प्रदेश समिति, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा, बुथ र टोल समितिसम्मको संरचना तय गरिएको छ।
सदस्यतालाई साधारण, सक्रिय, आजीवन र मानार्थ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ। सक्रिय सदस्यले आन्तरिक निर्वाचनमा मतदान गर्न तथा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीको आम्दानी र खर्च ‘ओपन लेजर’ प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरिएको छ। अपारदर्शी चन्दा पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै बैंकिङ वा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नेतृत्वको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने गरी केन्द्रीय अनुशासन आयोग गठन गर्ने प्रावधान पनि विधानमा राखिएको छ।
रास्वपाले नयाँ विधानमार्फत आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, समावेशिता र प्रविधिमैत्री निर्णय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। पार्टीले यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपाली राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ उदाहरण स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
