काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । विद्यालयको भर्ना शुल्क र शुल्क निर्धारणका विषयमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नियमावलीअनुसार हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी प्राप्त गुनासोहरू समाधानका लागि स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन तयार भइसकेको र जग्गा खाली गराउने सूचना जारी भइसकेको बताउनु भयो । नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले नियुक्त भएलगत्तै जग्गा फिर्ताको कामलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै, सरकारले खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले मन्त्रालयमा नियुक्त पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार रहेको र बाँकी अवैतनिक रहेको दाबी गर्नुभयो । यसबाट राज्यकोषमा उल्लेख्य आर्थिक भार नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
