काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई थाती राखेर पछिल्लो समय सानो मुद्दामा अल्झिएको छ । ललिता निवास प्रकरणदेखि ‘हाइप्रोफाइल’का अकुत सम्पति मुद्दालाई थाति राखेर ५ सय रुपैयाँदेखि लाखौ रुपैयाँको स्ट्रिङ अप्ररेसनमा केन्द्रित भएको छ । पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले १ हजार रुपैयाँदेखि ४७ लाखसम्म विगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
अख्तियारले असोज महिनाभर १५ ओटा रंगेहात पक्राउ गरेको छ । जसमा प्रहरी, नापी विभागको सर्भेक्षक, इन्जिनियर, वन अधिकृत, शिक्षक पक्राउ परेका छन् । अख्तियारकै लय समाउँदै सरकार पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नेभन्दा, शून्य सहनशीलताको भाषण गर्ने, कसम खान लगाउने, गीत गाउन लगाउनेजस्ता ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनमा रमाइरहेको छ । पछिल्लो समय अख्तियारले ठूलो मुद्दामा चासो दिन छाड्नुले पनि भ्रष्टाचारी समाउने भन्दा पनि धेरै मुद्दाको रेकर्ड मात्रै तयार गर्ने काम भइरहेको विज्ञको भनाइ छ ।
असोज महिनामा अख्तियारले ८४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा ठूलो भनिएको भ्र्रष्टाचार मुद्दामा दुग्ध विकास संस्थानको ४६ लाख ७९ हजार बिगोसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ७ असोजमा अख्तियारले दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्र्रबन्धक गंगा तिमिल्सिनासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले ०६९ माघ २२ गते दुग्ध वितरणका लागि दुई कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा प्रतिलिटर ढुवानी मूल्यमा आफूखुसी पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरी अस्वभाविक भुक्तानी लिएको आरोपमा छानबिनपछि १० जनाविरुद्ध ४६ लाख ७९ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगोदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन महाप्रबन्धक तिमल्सिना, तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका तत्कालीन आयोजना प्रमुख राज गोविन्द राजकर्णिकार, सोही आयोजनाका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजनजंग थापा र तत्कालीन काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु, हाल दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा रहेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख दीपक सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
यसबाहेक अख्तियारले ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पेस गर्न सकेको छैन ।
अख्तियारले केही हजार र लाखमा घुस खानेलाई निशानामा पार्ने गरेको तर नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला परियोजनामा करोडौं र अर्बौंको दोहन गर्नेहरू उम्किरहेको आममानिसको बुझाइ छ । यद्यपि, आयोग अहिलेसम्म धेरै मुद्दा दर्ता गरेकोमा प्रगति ठानिरहेको छ । अकूत सम्पति कमाउने उच्च तहका व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए पनि अख्तियारले चासो देखाउन सकेको छैन । जतिमात्रामा अख्तियार दुरुपयोग भएका घटनाबाहिर आइरहेका छन् । त्यो मात्रामा आयोगले अनुसन्धान गर्न भने सकेको छैन ।
अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि अख्तियार भने प्रदेश तहमा राख्ने कल्पना गरिएको छैन । अख्तियारका इटहरी, हेटौंडा, पोखरा, धनकुटा, बर्दिवास, बुटबल, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कोहलपुर र दिपायलमा कार्यालय राखिएका छन् । ओ एन्ड एम सर्बेले यी कार्यालयलाई निरन्तरता दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने विषयको टुंगो लगाउने छ ।
अख्तियारले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषी देखिए विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । संविधानले अख्तियारको अधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’ भन्ने प्रावधान हटाएको छ । आयोगलाई संविधान, कानुनबमोजिम सशक्त नबनाउनु, आयुक्त नियुक्त गर्दा राजनीति प्रभावित हुनु तथा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर संस्था रहनुलगायतका कारणले अख्तियारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको विज्ञको बुझाइ छ । राजधानी दैनिकबाट
