काठमाडौं। हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विषय गुपचुप बन्दै गएका छन् । प्रभावशालीहरूको प्रभावमा जग्गा हिनामिनाका विषय गुपचुप बन्दै गएको उच्च स्तरीय भूमि आयोगका सदस्य तथा भूमि सुधारका जानकार बताउँछन् । उनीहरू जग्गा हिनामिनामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहने गरेको बताउँछन् । जसका कारण केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जग्गा हिनामिनाको विषय पछिल्लो समय गुपचुप बन्दै गएको पाइएको हो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा माफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिगत बनाइएको पुष्टिसँगै सरकारले आयोगमार्फत छानबिन थालको थियो । तर, अपेक्षित रूपमा जग्गा अपचलनका विषय भने छानबिनको घेरामा पर्न सकेको छैन । सरकारले देशभरका जग्गा हिनामिनाका उजुरी छानबिनका लागि ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गरेर छानबिन थालेको थियो । तर, आयोगमा अपेक्षा गरेअनुसार उजुरी आउन सकेको छैन ।
आयोगका सदस्य हजारौंको संख्यामा उजुरी पर्ने अपेक्षा गरिए पनि उजुरी गुपचुप बन्दै गएको बताउँछन् । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अपेक्षाअनुसारको उजुरी नपरेको बताउँछन् । आयोगले यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय समेतलाई छानबिन गरी आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ । ६ महिनाको समयावधि पाएको आयोगको साढे चार महिनाको समय सकिएको छ । यस अवधिमा १ सय ७५ को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगका सदस्य तथा भूमिसुधारका जानकार हालसम्मका छानबिनबाट प्रभावशाली व्यक्तिकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना हुने गरेको पाइएको बताउँछन् ।
आयोगको कार्यादेशअनुसार यसअघि बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र ती प्रतिवेदनलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वय गर्ने विषयमा समेत आवश्यक सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले यसअघिका प्रतिवेदन र पछिल्लो छानबिनबाट पत्ता लाग्ने दोषीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने तयारीअनुसार प्रतिवेदन अध्ययन, विज्ञसँगको छलफल लगायतलाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ ।
आएनन जिल्लाबाट उजुरीआयोगले हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा गर्ने तथा जग्गा अतिक्रमणका उजुरीको संख्या बढाउन जिल्लाबाट उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, जिल्लाबाट समेत उत्साहजनक उजुरी आउन सकेका छैनन् । आयोगका सदस्य जिल्लाबाट छिटफुट रूपमा १÷२ वटा मात्र उजुरी परेकोे बताउँछन् । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहसम्म सर्कुलेसन गरेको थियो । ‘हामीले ठूलो संख्यामा उजुरी पर्ने सम्भावना देखेका थियौं । तर, अपेक्षित उजुरी आएनन्,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।
आयोगमा अख्तियार र अदालत जोडिएका उजुरी आयोग स्रोतका अनुसार परेका उजुरीमा अख्तियार र अदालतमा रहेका उजुरीसमेत पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन नगर्ने गरेको आयोगको भनाइ छ । ‘छानबिन गर्दै जाँदा अख्तियार र अदालत जोडिएका उजुरी पनि पर्ने गरेका छन् । आयोगले त्यस्ता उजुरीलाई तीनै निकायमा छानबिनका लागि छोड्ने भएकाले त्यस्ता उजुरीको छानबिन नगरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, आयोगमा अधिकांश माध्यमबाट अतिक्रमणबारे उजुरी आउने गरेका छन् । आयोगको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमणका उजुरी छानबिनको विषय पर्दैनन् । आयोग प्रति आआफ्नो बुझाइ रहेकाले यस्ता उजुरी आउने गरेको आयोगको दाबी छ । तर, आयोगले यी विषयलाई समेत आधार मानेर हिनामिनाको छानबिन गर्ने गरेको बताएको छ ।
मठाधीशले व्यक्तिगत बनाएको १३ बिघा जग्गा फिर्ता रुपन्देहीको भैरवास्थित मटिहानी मठका मठाधीश जगन्नाथ दास वैष्णवले अवैध रूपमा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराएको मठको १३ बिघा जग्गा फिर्ता भएको छ । गुठी संस्थानले मठको जग्गा व्यक्तिगत बनाएको पुष्टि भएसँगै मठाधीशलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको थियो । संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी अन्य स्थानमा मठाधीशको नाममा दर्ता भएको जग्गाको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताउँछन् ।
‘अन्य स्थानमा रहेको जग्गाको रेकर्ड संकलनको काम भइरहेको छ । केही स्थानका जग्गासमेत फिर्ता हुने क्रममा छन् ।’ प्रशासक चौधरीले मठाधीशलाई दुई महिनाका लागि निलम्बनको गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएसँगै थप एक महिना थप गरेर कारबाहीलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
