काठमाडौँ। नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा भइरहेको संकुचनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

शुक्रवार नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजना तथा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)को ऐक्यवद्धतामा काठमाडौंको माइतिघरदेखि बबरमहलसम्म र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले राज्यले मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भयो । उहाँ सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञानपन नदिने कार्यले नागरिक सर्वोच्चताको समेत हनन भइरहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘मिडियामाथि अंकुश लगाउने काम राज्यले गरेको छ । मिडिया हाउसहरु, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । अहिले नागरिक सर्वोच्चताको समेत हनन भइरहेको छ । हामी पत्रकार मात्र आन्दोलित छैनौँ । संविधानको अक्षरशः पालना र संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हामीले खबरदारी ¥याली गरेका हौँ ।’

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सरकारका क्रियाकलापले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि चुनौती थपिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा लोकतन्त्रका खम्बाहरू कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको ओाप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारका गतिविधिहरु कानून र संविधानसम्म नभएको भन्दै जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा दमन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लोकतन्त्रका खम्बाहरु अहिले धर्मराईरहेका छन् । लोकतन्त्रका खम्बाहरुलाई ढाल्न खोजिएको छ । तर लोकतन्त्रबाट आएर शासन गरिरहेका छौँ भन्नेहरुले खम्बाहरु नै बलियो बनाउन सकेनन् । कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनको विषयमा कस्तो प्रतिवेदन लेख्ला भनेर हामीलाई पहिले नै थाहा भइसकेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको नाममा सरकार धरपकड शुरु गर्यो । कहाँ कहाँ लागू भएको छ थाहा छैन तर त्यो दमन हुने किसिमले लागू भयो ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, पेशागत तथा ट्रेड युनियन अधिकारविरुद्ध उभिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले मुलुकको विभिन्न कालखण्डमा नागरिक अधिकार र व्यवस्था परितवर्तनका लागि लडेका पेशागत आन्दोलनहरुलाई कमजोर पार्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकार यही दिशामा अघि बढे पेशागत क्षेत्र फेरि आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार नागरिक अधिकार संवैधानिक सर्वोच्चता, प्रेस स्वतन्त्रता, पेशागत तथा टे«ड युनियन अधिकार विरुद्ध जाइलागेको छ । यी शक्तिहरु हिजोको दिनमा व्यवस्था परिजवर्तन गर्नको लागि लडेर आएका शक्तिहरु हुन् । त्यो आँट, उर्जा र क्षमाता हामीले गुमाएका छैनौँ । आवश्यक पर्दाखेरी फेरी हामी आफ्नो क्षमाता प्रश्तुत गर्न सक्दछौँ । सरकारमा हुनेहरुले यो कुरा याद राखुन् ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले सरकारले प्रेसप्रति उदार दृष्टिकोण नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विज्ञापन कटौतीमार्फत सञ्चारगृहलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिएर निजी सञ्चार क्षेत्र बन्द गर्ने नियत राखेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार धेरै आशा देखाएर गठन भएको थियो । तर शुरुवातमै आक्रोश र प्रतिषोधका गतिविधिहरु धेरै भए । सरकार गरिवप्रति निर्दयी देखिएको छ । प्रेसप्रति उदार दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा विज्ञापन कटौती गरेर सञ्चारगृह नै बन्द होस् भन्न चाहाना राखेको देखियो । नेपालको संविधानले प्रेसलाई कहिल्यै पनि बन्द गरिने छैन भन्ने प्रत्याुत गरिएको छ । अप्रत्क्ष रुपमा प्रेसलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ । न्यायालयलाई बंजर बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा स्थापित परम्परालाई लत्याइएको छ ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सरकारले परम्परा मिचेको आरोप लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल