३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शेयर बजारको उत्तारचढाव भन्दा दूरगामी नीतिमा सरकारको ध्यान छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता शेयर बजारको अल्पकालीन उत्तारचढावभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र दूरगामी नीति निर्माणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्थिर र परिणाममुखी नीतिमार्फत आर्थिक सुधारको लक्ष्य राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले मुलुकमा उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न र इमानदार करदातालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष जोड दिएको बताउनु भयो ।

व्यवसायीहरूलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले इमानदारपूर्वक राज्यलाई कर तिर्ने र स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कर प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्च करको दरले लगानी निरुत्साहित हुने तर्क गर्नुभयो। ३९.५ प्रतिशतसम्मको उच्च सीमान्त आयकर रहेको मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी एक-एक घण्टामा स्टक मार्केटको इन्डेक्स माथि जान्छ वा तल झर्छ भनेर हेर्दैनौँ, हामी युगौँसम्म प्रभाव पार्ने दूरगामी नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौँ । नर्वेको जस्तो कर लिने हो भने नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा पनि सोही स्तरको हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्थामा उच्च कर थोपर्नु व्यावहारिक हुँदैन । अहिले कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि प्रणालीबाट भागिरहेको अवस्था छ । करको दरमा गरिने सामयिक समायोजनले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र राजश्वको आधार बलियो बनाउनेछ ।’

करको दर घटाउँदा राज्यलाई हुने प्रत्यक्ष फाइदाबारे प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान उच्च दरका कारण करको दायराभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।