५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
महोत्तरीका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाइ सेतो पूर्जा दिने झापामा ट्याक्टरसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कृषक समूह महासंघले सरकारलाई दियाे सुझाव पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शेयर बजारको उत्तारचढाव भन्दा दूरगामी नीतिमा सरकारको ध्यान छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता शेयर बजारको अल्पकालीन उत्तारचढावभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र दूरगामी नीति निर्माणमा रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्थिर र परिणाममुखी नीतिमार्फत आर्थिक सुधारको लक्ष्य राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको सन्दर्भ जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले मुलुकमा उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न र इमानदार करदातालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष जोड दिएको बताउनु भयो ।

व्यवसायीहरूलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले इमानदारपूर्वक राज्यलाई कर तिर्ने र स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कर प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्च करको दरले लगानी निरुत्साहित हुने तर्क गर्नुभयो। ३९.५ प्रतिशतसम्मको उच्च सीमान्त आयकर रहेको मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी एक-एक घण्टामा स्टक मार्केटको इन्डेक्स माथि जान्छ वा तल झर्छ भनेर हेर्दैनौँ, हामी युगौँसम्म प्रभाव पार्ने दूरगामी नीतिहरूमा काम गरिरहेका छौँ । नर्वेको जस्तो कर लिने हो भने नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा पनि सोही स्तरको हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्थामा उच्च कर थोपर्नु व्यावहारिक हुँदैन । अहिले कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि प्रणालीबाट भागिरहेको अवस्था छ । करको दरमा गरिने सामयिक समायोजनले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र राजश्वको आधार बलियो बनाउनेछ ।’

करको दर घटाउँदा राज्यलाई हुने प्रत्यक्ष फाइदाबारे प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान उच्च दरका कारण करको दायराभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।