काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै विपद् प्रतिकार्य तयारीलाई तिब्र बनाएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले करिव एक साताभित्रै मनसुनजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रतिकार्यमा पूर्ण रूपमा जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनकाअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको मनसुन पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेपनि केही स्थानमा एकैपटक अत्यधिक वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थाले स्थानीय रूपमा ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । सोहीअनुसार तयारीलाई व्यवस्थित बनाइएको उनले जानकारी दिए । उनले विभिन्न मन्त्रालयलाई ‘क्लस्टर लिड’ र ‘को–लिड’ को जिम्मेवारी दिएर आ–आफ्नो क्षेत्रगत तयारी अगाडि बढाएको बताए ।
गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबिच सहकार्यको संयन्त्र पनि तयार गरिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बिहीवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा मनसुनजन्य विपद्का लागि प्रतिकार्य पूर्वतयारीका बारेमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका गोदामघर तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रहेका राहत तथा उद्धार सामग्रीको एकीकृत विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
कोईरालाकाअनुसार गृहमन्त्री गुरुङले विपद्का बेला आवश्यक सामग्री कहाँ–कहाँ छन्, कुन सामग्री कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा खटिने जनशक्ति को हुन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आवश्यक सूचना प्राप्त हुने, सामग्री र जनशक्ति परिचालनमा अन्योल नहुने तथा समन्वय सहज हुने गरी कम्प्युटर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रमुख कोईरालाको भनाइ छ । गृहमन्त्रीको मुख्य निर्देशन जनधनको क्षति न्युनतम बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको कोइरालाले बताए ।
उनकाअनुसार गृहमन्त्रीले विपद्का घटनाबारे नियमित अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, सूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिकार्यमा सबै निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
कोईरालाकाअनुसार प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनका तीनवटै चरण – पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभमा काम गर्दै आएको छ । ती तीन वटै कार्यको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भुमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
