३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह उच्च अदालत पाटन बारमा मतदान जारी कोलम्बियामा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८७ पुग्यो ४०० अझै बेपत्ता इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न रोक्दैनः उर्जाविज्ञ अधिकारी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अपरिहार्यः अध्यक्ष डाँगी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग कानुन निर्माणका विषयबारे छलफल गरेकी छिन् ।

बिहीबार उनले मन्त्री यादवसँग कानुन निर्माणका प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण पूरा हुनेगरी काम गर्नका लागि छलफल गरेकी हुन् ।

यसअघि उनले हिजो ९बुधबार० विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयकहरू तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

बिहीबारको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले कानून निर्माणको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गर्दा सबै मन्त्रालयबीच समान बुझाइ हुनुपर्ने, लक्ष्य निर्धारण महत्वाकांक्षी मात्र नभई प्राप्त गर्न सकिने र व्यावहारिक हुनुपर्ने लगायतका विषय राखेकी छिन् ।

साथै, कानुन निर्माणको सूची तयार गर्दा समयसीमा यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने लगायतका विषयबारे जानकारी गराइन् ।

कानून निर्माणसम्बन्धी योजना समयमै सम्पन्न हुनेगरी स्पष्ट र व्यवहारिक हुनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

हालसम्मका विधेयकहरूको अवस्था र आगामी लक्ष्यबारे साझा बुझाइ विकास गर्न बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा श्रममन्त्री यादवले युवासँग सम्बन्धित विश्वव्यापी नयाँ चुनौती र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून तथा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

रोजगारीको अवधारणा परिवर्तन हुँदै गएकाले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका धेरै योजना र लक्ष्य आवश्यक कानुन र बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनले कानुनमन्त्री गौतमसँग राखे ।

राष्ट्रिय रोजगारीको विषय महत्वपूर्ण भए पनि हालसम्म राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव रहेकोप्रति उनको चिन्ता थियो ।

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा भएका कानुनमा सशोधनका लागि विधेयकहरू निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेकी छिन् ।

साथै विधायन ऐनअनुसार आगामी आवमा सदनमा पेस गर्ने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरिरहेकी छिन् ।