१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
नौबिसे नागढुङ्गा सडक र पृथ्वीराजमार्ग राति पनि सञ्चालन उद्धार र राहतमा क्रियाशील रहन कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको आग्रह पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वरिष्ठ पत्रकार विजय चालिसेको ‘युगसन्धि’ उपन्यास सार्वजनिक डिसहोमको इन्टरनेट कनेक्सनमा बोनससहितको आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक साहसी चाणिकलाललाई केएनपी नेरोलेक पेन्ट्सको सम्मान एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छः सभापति लामिछाने ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदको प्रश्नः विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो ? सबै प्रदेशमा मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आठ जिल्ला घोषणाको चरणमा



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी २६ जिल्लालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । तीमध्ये आठ जिल्लालाई चाँडै नै घोषणा गर्ने तयारी रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ, काभ्रे, सङ्खुवासभा, बाँके, ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली र डोटी छन् ।

सरकारले आथिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपाललाई साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल र सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृति सङ्गठन (युनेस्को) नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सङ्घीयतामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले ती जिल्ला घोषणाका लागि पूर्वाधार तयार भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अन्य १८ जिल्लालाई चाँडै साक्षर घोषणा गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरेर जिल्ला घोषणा गर्न जिम्मा दिइएको छ । ती जिल्लामा हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर, महोत्तरी, घनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा र सोलुखुम्बु छन् । सरकारले विसं २००४ बाट १५-६० वर्ष उमेर समूहलाई साक्षर बनाउन अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्न थालेको हो । मुलुकमा अहिले ८५ प्रतिशत साक्षर छन् । मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्न ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उहाँले सामुदायिक सिकाई केन्द्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई नै ती जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले प्रतिस्थानीय तह रु चार लाख, पाँच लाख, १० लाख र रु १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्रका अर्का निर्देशक दिनेश घिमिरेले साक्षर हुननसकेका जिल्लालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजित गरी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा युनेस्को नेपालका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमिल्सेनाले अनौपचारिक शिक्षालाई सबै मिली व्यवहारिक कार्यान्वयन गराएर मुलुकलाई साक्षर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका सामुदायिक विकास महाशाखाकी विमला कोइरालाले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाई सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्रिविका प्रा डा गणेशबहादुर सिंहले सिकाइमा परिवर्तन गरेर निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।