काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको समेत बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक समितिमा पठाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले ‘देशको आवाज’ बोल्ने स्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सरकारले आागमी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पुराना दस्तावेजका आधारमा ठूला कुरा गर्ने तर ठोस नतिजा नदिने सरकारी कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताउनु भयो ।  सरकारको ध्यान केवल खर्च गर्नेतर्फ मात्र नभई उत्पादन र सिर्जनामार्फत कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क छ । चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, पार्लियामेन्टमा चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रश्ताव पारित गरेर आएको छु । म यहाँहरू समक्ष एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो क्षेत्र यहाँहरूको दिल बसेको क्षेत्र हो, यहाँहरूको जिन्दगी जोडिएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रलाई माथि उठाउन त्यो विधेयकलाई कस्तो ऐनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट म हरसम्भव प्रयास गर्नेछु । संसदीय समितिमा पनि सरकारको तर्फबाट कहाँ–कहाँ आवश्यक स्पेस बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्नेछौँ । म आशा गर्छु, समितिले पनि यहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ ।

समितिलाई यस सम्बन्धमा के अनुरोध गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरौँला । हामी कहिलेकाहीँ धेरै ठूला अपेक्षाहरू गर्छौँ, तर त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दस्तावेज भने निकै पुरानो हुन्छ । ठूला–ठूला भाषण गर्ने तर ठोस परिणामका लागि आवश्यक प्रेरणा र आधारमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिबाट यो सरकार अलग हुन चाहन्छ। त्यसका लागि यहाँहरूकै सहयोग आवश्यक छ । जति कुरा गरे पनि सरकार भनेको अन्ततः हामी जनता नै हौँ । स्रोत–साधनहरू सीमित नै हुन्छन् । आज पनि म केहीबेर पार्लियामेन्टमा बसेर आएको हुँ । हाम्रो राष्ट्रिय बहस प्रायः “यहाँ खर्च गर, त्यहाँ खर्च गर” भन्ने विषयमै केन्द्रित हुन्छ ।

पार्लियामेन्टदेखि चिया पसलसम्म खर्चका विषयमा बढी छलफल हुन्छ । तर सरकार पनि एउटा संस्था हो; कसरी आम्दानी बढाउने, कसरी उत्पादन र सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा भने निकै कम छलफल हुन्छ । हामी चलचित्र क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र सशक्त बनाउन चाहन्छौँ, र चलचित्र क्षेत्रले पनि भोलि देश र जनतालाई धेरै योगदान दिन सकोस् भन्ने अपेक्षा राख्छौँ । यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । संस्कृति मन्त्रीज्यू र म बेलाबेलामा हाम्रो चलचित्र तथा कला क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्छौँ ।

हामी दुवैको यस क्षेत्रसँग नजिकको सम्बन्ध छ, केही काम पनि गरेका छौँ। त्यसैले यो क्षेत्रका लागि कसरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर सोचिरहेका छौँ । यस वर्षको बजेटमार्फत संस्कृति मन्त्रीज्यू र मैले सल्लाह गरेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेका थियौँ कि केही राम्रा चलचित्रहरू—देशको कथा बोल्ने, देशको आवाज बोल्ने चलचित्रहरू–लाई सहयोग गर्न सकियोस् । कहिलेकाहीँ सानो सहयोगले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यही सोचका साथ राम्रो चलचित्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष सरकारले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

एउटा स्पष्ट विधि र मापदण्ड बनाएर देशको कथा बोल्ने खालका चलचित्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने हाम्रो इच्छा छ । यस वर्ष त्यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक नतिजाका आधारमा आगामी वर्ष अझ बढी बजेट बढाउनका लागि अर्थमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु । त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग र साथको पनि अनुरोध गर्दछु ।

आगामी आर्थिक वर्षको सहयोगले दिने सकारात्मक नतिजाका आधारमा आगामी वर्षहरूमा बजेट थप गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने समेत उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । चलचित्र क्षेत्रले मुलुकको पहिचान र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल