काठमाडौँ, २० जेठ : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आज बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समिति बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको हो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसदबाट अधिकतम कानुन निर्माणका काम प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो । सहज सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा गति दिन लागि तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सिकाइ आदानप्रदान र खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणासमेत उहाँले राख्नुभयो ।

तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएकोले त्यस्ता संरचनालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विशेषगरी सञ्चार माध्यामलाई अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता रहेको तथा एक तहले गरेको काम अर्को तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समन्वय कमजोर बनाएकोलगायतका विषयहरु उठेका थिए । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण, सञ्चारकर्मीका लागि प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण क्षेत्र, चलचित्र र दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको थियो ।

आजको बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकल गरेको छ ।

विशेषगरी प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत भएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जसअनुसार सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ । यसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा रहेको थियो । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात जनताको घरदैलोमा पु¥याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । साथै, सबै तहका सरकारले नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेसक्ने बारेसमेत छलफल भएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थाल्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । तीन तहबीचको समन्वयमार्फत विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि बैठकले अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजपत्र छपाइ नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचाअनुसार गर्ने तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीमा स्पष्ट नीति अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकारसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग थप छलफल गर्दै आवश्यक समन्वय मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले कतिपय विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पनि समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।

बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाएर राय सुझाव संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको उक्त बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।