५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई बुझाईएको सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्छौंः प्रधानमन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, ¥याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, भदौ २३ र २४ को मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भएका छन्, धेरै दमनहरु पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरु, ¥यालीहरुमा भएको कुराहरुको प्रतिवेदन धेरै छन्, एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन, मानवअधिकार आयोगको र विभिन्न आयोगहरु पनि गठन भएका छन्, विभिन्न खालखण्डमा । आजसम्म भएका र नेपाल सरकारमा बुझाईएको जतिपनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन्, ती सबै प्रतिवेदनहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारवाही त्यहीअनुसार गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री साहसंग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गर्नुभएको थियो ।