११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा नियमावली उल्लंघन नभएको सभामुखको स्पष्टीकरण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमावली उल्लंघन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावली मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उहाँले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । बैठकको शुरुमा विशेष समय लिँदै सांसद युवराज दुलालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा तीन दिन अगाडि नै लिखित जानकारी दिनुपर्ने र प्रश्नोत्तरका लागि एक घण्टा समय छुट्याइनुपर्ने प्रावधान मिचिएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले संविधान र नियमावली मिचिनु राष्ट्रका लागि दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद ऐन महरले पनि नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ३ र ४ को हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै नियमापत्ति दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँले संविधान र नियमावलीभन्दा माथि कोही पनि नभएको उल्लेख गर्दै लिखित प्रश्नहरू लिने र सोहीअनुसार जवाफ दिने परम्परा कायम राख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

जवाफमा सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई नियमावलीको नियम ५६ पुनः अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विपक्षी बेन्चका सदस्यहरूले निरन्तर उठाएको मागबमोजिम नै प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भई उत्तर दिन तयार रहनुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

सभामुखले सांसदहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गर्दै बैठकको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै उहाँले सदनको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।