काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग हुने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई अब औपचारिक कर तथा नियामक प्रणालीभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सार्वजनिक गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने सवारीसाधनले अब छुट्टै कालो नम्बर प्लेट लिनुपर्नेछ भने सेवा प्रदायक र चालक दुवै नयाँ कर प्रणालीको दायरामा पर्नेछन्।
नयाँ प्रावधानले राइड सेयरिङका लागि प्रयोग हुने दुईपांग्रे सवारीलाई निजी सवारी नभई भाडाका सवारीसरह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै यस्ता सवारीधनीले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अन्तिम उपभोक्ताबाट लिइने सेवाशुल्कमा कर समायोजन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनले राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई चालकलाई भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर काट्नुपर्ने दायित्व दिएको छ। यो रकम सेवा प्रदायक चालकको आम्दानीसँग सम्बन्धित अग्रिम करका रूपमा गणना हुनेछ।
हाल देशभर विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हजारौं चालकले राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले अब ती सेवाको सञ्चालन ढाँचा, दर्ता प्रक्रिया, लागत संरचना र सम्भावित भाडादरमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।
