२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यका प्रमुख अङ्गहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि समाजले राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरूलाई खबरदारी गरेको हो  । प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले मुलुकमा विगतका सरकारहरू असफल हुनुका कारणहरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले वि.सं. २०७२ र ७३ को समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको असफलताका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका अङ्गहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभापति पौडेलले शान्ति समाजको यो अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई थप सशक्त र जनमुखी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील शान्ति समाजले समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरी खबरदारी गर्दै आएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै पौडेलले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने भने पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै पहल नगर्नु दुःखद् भएको उहाँको तर्क छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सभापति पौडेलले आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको बताउनु भयो । आयोगले आफैँ कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति मानवता विरुद्धको अपराध भएको ठहर गर्दै पौडेलले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले उचित वर्गीकरण र पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याउनुको सट्टा सिधै विस्थापन गर्न खोजेकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरू शुरु गरे पनि धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चुकेको सभापति पौडेलको विश्लेषण छ । शान्ति समाजले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबवता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।