काठमाडाैँ । बागमती प्रदेशमा गैरसरकारी संस्थाका भवन निर्माणमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को प्रावधानविपरीत ठूलो मात्रामा बजेट खर्च भएको देखिएको छ।
नियमावलीअनुसार विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन तथा आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र प्रशासकीय उपयुक्तता मूल्यांकन गरी प्रतिफलसमेतका आधारमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूले गैरसरकारी संस्थाका भवन निर्माणमा कुल रु. १५ करोड ३१ लाख ५३ हजार खर्च गरेका छन्। जसअनुसार काठमाडौं कार्यालयले रु. ६ करोड २३ लाख ९० हजारमा ६१ वटा, नुवाकोटले रु. ६ करोड ३६ लाख ७० हजारमा ४४ वटा, सिन्धुलीले रु. १ करोड ४७ लाख ९९ हजारमा ९ वटा तथा काभ्रेपलाञ्चोकले रु. १ करोड २२ लाख ९४ हजारमा ६ वटा भवन निर्माण गरेका छन्।
तर, सामुदायिक भवन तथा गैरसरकारी संस्थाका भवनहरूको प्रयोग र सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनाइकन नै निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएको छ। विगतदेखि नै यस प्रकारका भवन निर्माणमा खर्च हुँदै आए पनि ती संरचनाहरू सामूहिक हितमा प्रयोग भए वा नभएको विषयमा पर्याप्त अनुगमन नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले यस्तो प्रकृतिका आयोजनाहरू स्वीकृत गर्नुअघि नै प्रतिफलको स्पष्ट मूल्यांकन गरी मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
