३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीतिको सफलताको मापदण्ड बन्योः गगन थापा शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका लगानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्याब्सन मधेसको सुझाव मन्त्री मेहताद्वारा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अवलोकन, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल निरीक्षण निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउन नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग रास्वपा दलहरुमा पुराना नेता रहि रहुन् भन्ने चाहन्छ, काँग्रेससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छः कार्यवाहक अध्यक्ष… वामपन्थी शक्तिहरु मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा वर्ग र समुदायबाट टाढिँदै गएः महासचिव पोखरेल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बीपीको नाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो : गगन थापा मुलुक ‘लफङ्गा’हरुबाट शासित हुँदैछ भन्नेकुरा पुष्टि हुँदैछः घनश्याम भुसाल विश्वविद्यालयले भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनः लोचन केन्द्र देवकोटा ५–१० वर्षमा ‘मेक इन नेपाल’बाट ‘मेड इन नेपाल’मा जान्छौँः सौरभ ज्योती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

५–जी कार्यान्वयन र सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार सरकारको प्राथमिकताः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ५–जी सेवाको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार ५–जी प्रविधि भित्र्याउन दृढ रहेको बताउनु भयो । ५–जीका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको र यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

यस्तै, बजारमा प्रतिष्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने गरेका अनियमितताको छानबिन हुने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले पत्रकारहरूको न्युनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकम लगायतका पुराना विवादित विषयहरूमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा शिघ्र नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । नियुक्ति नभएसम्म काम नरोकिने गरी निमित्तको व्यवस्था गरिएको र खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्न सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितता वा समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारहरूसँगको नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने र सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा समेट्ने समेत विश्वास दिलाउनु भयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै