१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar नेपथ्यले गरायो कोरियामा बृहद् नेपाली जमघट News Polar मनाङमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति, १४ जना सम्पर्कविहीन News Polar नारायणीको बाढीले नवलपुरमा ११ सयभन्दा बढी विस्थापित, तत्काल राहत दिन सांसद खनालको माग News Polar सांसद गिरीको आरोप– सरकार गलत बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ News Polar विद्युत महसुलमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन महासंघको आग्रह News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउलाई लिएर संसदमा एमालेको आक्रोशः ‘सरकारले राज्य आतङ्क मच्चायो’ News Polar बागलुङमा पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar बिपी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी News Polar दुलालको प्रश्न– ‘के खाएपछि मध्यरातमा जोश आउँछ र असंवैधानिक काम हुन्छ?’ News Polar एमाले उपनेता अर्यालको मागः ‘विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाऊ’ News Polar सरकारको कामकारबाही ‘लुकिछिपी’ शैलीको भयोः सांसद राई News Polar मेलबर्नमा नेवा: गुठीको आयोजनामा इन्द्र जात्रा–येँया पुन्ही सम्पन्न News Polar पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मागे थप सुरक्षा News Polar थुनिएको मस्र्याङ्दी नदीमा पानी बग्न थाल्यो News Polar सुनचाँदीको मूल्य ओरालो News Polar अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल आह्वान News Polar चाडपर्वमा यात्रु नठगिउन्, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारमा गम्भीर बनौँः सांसदहरू News Polar प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको धारणा तथ्यगत होइन : मुख्यमन्त्री थापा मगर News Polar मनसुनजन्य विपदबाट देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत
अ अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली र भूमि सम्बन्धी नियमहरू स्वीकृत गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ को संशोधन प्रश्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको बताउनु भयो ।

बैठकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सांसद सुशील खड्का र सांसद योगेश गौचन थकाली रहनुभएको छ ।