२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
नुवाकोटका भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दश लाख सहयोग रसुवाबाट सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्ति माग्नु पर्छ: पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बाढीपीडितलाइ आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम जारी भोटेकोशी बाढीः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २४४ शव ल्याइयो, १६१ को अस्थायी व्यवस्थापन देवीघाट–जिलिङ जोड्ने एक्रोब्रिज जडान तीव्र छ शिक्षकलाई पीपी प्रसाई उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत तिब्र, दुई दर्जन बढी सामाजिक संस्था सक्रिय पहिरोको जोखिम मोलेर बजारसम्म कृषि उपज पुर्‍याउँदै धादिङका किसान थेराङ खोला सहित बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले नाम्रुङमा पुल र जलविद्युत्मा क्षति : चुमनुब्रीवासी र…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वनमन्त्री चौधरीलाई



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गर्नुभएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै आज कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो । तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

उक्त नियुक्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

श्रेष्ठले कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषय विवादित भएको थियो । रासस