६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री चौधरीद्वारा रासायनिक मल आपूर्ति सहज बनाउनका लागि पहल



अ+ अ-

काठमाडौँ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पहलका लागि छलफल गर्नुभएको छ ।

उहाँले आज परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

पश्चिम एसियामा देखिएको सङ्कटका कारण मल आपूर्तिमा थप समस्या भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज गर्न पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो ।

मौज्दात भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । हालसम्म सरकारसँग करिब असारसम्म पुग्ने मल मौज्दात रहेको मन्त्री चौधरीकी प्रेस संयोजक सरिता थारुले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोपश्चात्का लागि मन्त्री चौधरीले थप एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ ।

गत चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको प्रेस संयोजक थारुले जानकारी दिनुभयो । नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसबीच, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस




भर्खरै