५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभाः बाघ स्थानान्तरणदेखि डिजिटल साक्षरताका मुद्दा उठान



अ+ अ-

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको नवौँ बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले बर्दियामा मानिस मार्ने बाघको त्रास फैलिएको भन्दै कृष्णसारको सट्टा त्यस्ता बाघलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य हेमा वेल्वासेले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्रादेशिक साइबर डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । युवालाई सृजनशील क्षेत्रमा जोड्न डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी कृषिक्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, भूवनेश्वर चौधरी, रत्नबहादुर खत्री र निमा गिरीले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै आफूले २०८१ साउन १८ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेको र हालसम्म बिदाबाहेक ४८३ दिनमध्ये करिब ३३५ दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भई काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक’ र ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।  रासस