कतै शिक्षकको अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि दरबन्दी मिलानको तयारी:देशभरका एक सय २३ स्थानीय तहबाट चार हजार आठ सय ५२ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएको छ । कतै शिक्षकको अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार दरबन्दी तथा अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्र होइन, फरक जिल्लाका स्थानीय तहमा समेत दरबन्दी तथा राहत कोटा हस्तान्तरण हुने शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । १४ जिल्लाका तीन हजार तीन सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ दरबन्दी तथा राहत कोटा मिलान हुने शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
शिक्षकको अन्तरप्रदेशसमेत मिलान हुने उनको भनाइ छ । ‘एक सय पाँच दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
कार्यदलको सुझाबअनुसार दरबन्दी मिलान: दरबन्दी मिलानसम्बन्धी सुझाब पेस गर्न सरकारले पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । शर्मा संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा पुनर्वितरण गर्न लागेको हो । कार्यदलले २९ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको सुझाबलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । अहिले देशभर प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दी ८० हजार एक सय ७६ छ ।
निम्न माध्यमिकतर्फको दरबन्दी १६ हजार दुई सय ४४, मावितर्फको दरबन्दी १२ हजार सात सय २५ छ । साबिकको उच्च माध्यमिकतर्फको दरबन्दी दुई हजार छ । प्राथमिकतर्फको राहत अनुदान कोटा २१ हजार आठ सय ७१, निम्न मावितर्फ राहत अनुदान कोटा नौ हजार ६ सय नौ, माध्यमिकतर्फ राहत अनुदान कोटा ६ हजार आठ सय ९८ र साबिकको उच्च मावितर्फ राहत अनुदान कोटा चार हजारभित्रै रहेर स्थानीय तहमा तहगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गर्न लागिएको हो ।
असमान छ शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात: विभिन्न जिल्लामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात निकै असमान छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअनुसार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० हुनुपर्छ । हिमाली जिल्लामध्ये प्राविमा सबैभन्दा न्यूनतम मनाङ र अधिकतम कालिकोटमा छ । सो तहमा मनाङको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ३.७ र कालिकोटमा ४९.७ छ ।
पहाडी जिल्लामा अनुपात कम पर्वतमा ११.९ र उपत्यकामा भक्तपुरमा १३.९ छ । तराईमा झापामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात २९.७ र अधिकतम सर्लाहीमा ७६.५ छ । माध्यमिक तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सबैभन्दा कम मनाङमा ५.९ र सबैभन्दा बढी कैलालीमा ८३.३ छ ।
तीन हजार विद्यालयमा दरबन्दी शून्य:देशभरका तीन हजार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य र कतै अनावश्यक रूपमा शिक्षक एकै ठाउँमा थुप्रिँदा शैक्षिक सुधारमा समस्या देखिँदै आएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार कक्षा एक देखि १० सम्म अध्यापन हुने तीन हजार ५८ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको छ ।
आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म पढाइ हुने दुई हजार पाँच सय ५४ र पाँच सय चार माविमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । आधारभूत विद्यालयमा साबिकको प्राविमा एक हजार चार सय ८३ र निमाविमा एक हजार ७१ दरबन्दी शून्य छ ।
स्थानीय तहमै असमान वितरण:एउटै जिल्लाका स्थानीय तहभित्रका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निकै असमान पाइएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माका अनुसार प्राथमिक तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा कपिलवस्तुमा औसत ६४ छ, तर सोही जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकामा २५ र विजयनगर गाउँपालिकामा १२६ छ ।
कैलाली जिल्लाको प्रावि तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५१ छ । तर, सोही जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा ७८ भने कैलारीमा ३१ मात्र छ । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १७ रहेको सल्यान जिल्लामा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ८७ छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा १९ जिल्लामा शिक्षक संख्या बढी रहेको पाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
