काठमाडौँ । यही चैत ११ गतेका दिन कालो जिन्सको ज्याकेट र पेन्टमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा भेटिनुभएका बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका–७ का लोकेशकुमार अयडी निकै हतारमा देखिनुहुन्थ्यो ।
उहाँसँगै सोही जिल्लाकै गौमूल–४ की पुनम कुँवर हरियो कुर्तासलवार अघिपछि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू अदालतमा अन्य कुनै प्रशासनिक झमेला र न्यायका लागि आउनुभएको भने थिएन । त्यहाँ अदालती विवाह अर्थात् दर्ता विवाहका लागि आउनुभएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि दुलाहा अयडी र दुलही कुँवरले सोही दिन नै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहनुभएका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर घरपरिवारसँगको सहमतिमा अदालती विवाह गर्नुभयो । दुलाहा अयडी भन्नुहुन्छ, “चैत महिना छ, परम्परागत विवाह गर्न लगन, तिथि र मिति जुरेन । त्यो नभएपछि घरपरिवारको अनुमतिमा अदालती विवाह गर्ने निधो गरेँ । घर पुग्न सम्भव भएन, कम खर्चिलो, छोटो समयमा हुने भएकाले यो बाटो रोजेँको हुँ ।”
त्यसो त धेरैले विवाह भन्नेबित्तिकै गरगहनासहित चिटिक्कै वेशभूषामा सजिएका दुलाहादुलही, परम्पराअनुसारको सजावट सम्झिनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय बढ्दो दर्ता विवाहले त्यस्ता परम्परागत भाष्य चिर्न थालेको छ । अयडी र कुँवरको जोडीमात्र होइन, यही चैत १० गते तनहुँको भानु नगरपालिका–१२ का कसम पन्त र धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–१ की भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गर्नुभयो ।
पन्त र गिरीको जोडी सामान्य पोशाकमा विद्यार्थीझैँ पछाडि ब्याग भिरेर भर्खरै प्राप्त गरेको दर्ता विवाहको प्रमाण लिई साइन बोर्डमा अदालत लेखिएको अक्षर कैद हुनेगरी तस्बिर खिचाइरहनुभएको थियो । दुलहा पन्तले भन्नुभयो, “स्वअध्ययनबाट कोट म्यारिज भरपर्दाे, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएको हुँ, यो आफैँ पनि कानुनी विवाह हो । केटाकेटी र घरपरिवार राजी भएमा छोटो समयमा पूरा हुने, कम खर्र्चिलो, सजिलो र परिवारलाई आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने विवाह हो ।”
पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्तता तथा भड्किलो बनिरहेको सामाजिक परम्पराले दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)प्रति आमनागरिकको चासो र आकर्षण बढेको देखिन्छ । अदालती विवाहले बालविवाह, बहुविवाह, झुटोविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने र समयको बचत गरी दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसप्रति समाज सकारात्मक बन्दै गएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै गत फागुनमा एकैदिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेको तथ्याङ्क छ । अदालतका सूचना अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लगन भएको दिन अधिकतम २७ र अघिपछि सरदर दैनिक १० वटासम्म दर्ता विवाह हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (चैत ११ गतेसम्म) त्यस अदालतबाट एक हजार ७५५ वटा दर्ता विवाह भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता विवाहका लागि दुई हजार ८४३ निवेदन परेका थिए । तर कुल दर्ता विवाहको अभिलेख भने जेनजी आन्दोलनमा जलेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
नेपाली परम्पराअनुसार लगनका आधारमा विवाहका लागि उपयुक्त महिना तोकिएका हुन्छन् । तर त्यस्ता परम्परागत विवाहका महिना नमानिने साउनमा १९४, कात्तिकमा १५९, पुसमा २२६ र चैतको ९ गतेसम्म ६७ वटा दर्ता विवाह भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
दर्ता विवाहमा कानुनको प्रोत्साहन
समाजशास्त्री टीकाराम गौतम दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र समाज परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समाजमा हुने सबै संस्कृतिलाई सामाजिक संरचना र मानिसका आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । अहिले नेपाली समाजको धार्मिक, राजनीतिक, संस्कृतिकलगायत सामाजिक संरचना हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो अभ्यास बदलिने क्रममा दर्ता विवाहको सङ्ख्या पनि बढेको हो ।”
कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी तोकिएको योग्यता पूरा गरी हुने अदालती विवाहलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विवाहका लागि लगन रहेको गत फागुनमा काठमाडौँ अदालतबाट २५९ युवायवतीले दर्ता विवाह गरेका थिए । त्यस महिनामा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच ७८ जोडीको दर्ता विवाह भएको छ ।
दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरू अधिकांश अध्ययन, व्यापार, रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काठमाडौँमा रहेका र विवाह दर्ताका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान अनुकूल नहुनेहरू हुने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल दर्ता विवाह पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट हुने गरेकामा हाल जिल्ला अदालतमा बताउनुहुन्छ ।
“वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ । केटा होस् वा केटी विदेशबाट नेपाल आइ दर्ता विवाह गर्दा दुवैका लागि आधिकारिक र प्रमाणित काजगात बन्ने हुनाले पनि यसको महत्व बढेको हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐनले पनि विवाहलाई सार्वजनिक गर्न भनेको छ । कन्यादान, गोडाधुने, छोरी जिम्मा लगाउनेलगायत परम्परागत विवाह प्रक्रियामै दोष छ भन्ने युवाको बुझाइले गर्दा यस्ता विवाहमा प्रोत्साहन मिलेको हो ।”
विवाह दर्ता र दर्ता विवाह फरक विषय हुन् । पञ्जिकाअधिकारी कार्यालयमा गरिने कार्य विवाह दर्ता हो भने दर्ता विवाह अदालतमा गरिने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
पाँच सय रूपैयाँमा विवाह
दर्ता विवाहका लागि दुवै पक्षको साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिसहित केटाकेटीले कानुनबमोजिम आफूहरू विवाहका लागि योग्य छौँ भनी तस्बिर टाँसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले दर्ता विवाह गरेबापत पाँच सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि आइपुग्नुभएका कैलाली लम्कीका विनोद विष्ट रोजगारीका लागि सर्विया जान लागेकाले छोटो समयको सदुपयोग गर्दै दर्ता विवाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आधिकारिक निकायमा आएर कानुनी विवाह गर्ने मौका जुर्यो, यो कम खर्चिलोमात्र नभई बाहिर जान आवश्यक काजगात बनाउन पनि सजिलो हुनेरहेछ ।” विवाहका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गरी यही चैत १० गते उहाँ कैलालीकै रश्मी बडुवालसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभएको छ ।
कानुनमा अदालती दर्ता विवाहका लागि सात दिनको समय निर्धारण गरेता पनि सबै कागजात पुर्याएको खण्डमा एकैदिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा मुलुकका ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा हतारमा विवाह गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई घण्टाभित्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यो अदालतले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको ‘फास्ट ट्रयाक सेवा’ हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अदालती विवाहले नेपाली समाजमा विगतमा देखिँदै आएको जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुर्याएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । अदालती विवाहमा आउने कतिपय दुलाहा र दुलही सिङ्गारिएर परिवारका साथमा आउने र साइत सम्बोधन हुनेगरी प्रमाणपत्र लिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।
नेपाली–नेपालीबीचमा विवाह गराउनका लागि दुवै जना अविवाहित भएको केटा र केटीको स्थायी बसोबासकोे सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने विदेशीको हकमा कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको कागजात हुनुपर्छ । साथै, यहाँस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा विवाहयोग्य भएको प्रमाणित सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
विदेशीका हकमा जुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ त्यस देशले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकिदिएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धित देशको दूतावास नभएको खण्डमा भारतमा रहेको दूतावासको सिफारिस पनि ग्रहण गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
लगन हेरर अदालतमा पूर्वतयारी
पछिल्लो समय दर्ता विवाहका लागि पनि कतिपय जोडीले ज्योतिषसँग साइत हेराएर आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले पनि भोलिपल्ट विवाहका लागि लगन रहेछ भने सोहीअनुरूपमा पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
अदालत परिसरमा दैनिकजसो अधिकांश जोडीबीच फूलमाला र औँठी साटासाट तथा सिन्दुर पोते पहिरिएर उत्सव मनाइने गरेको दृश्य देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय काम विशेष र व्यस्तताले पनि अदालती विवाहप्रति चासो बढेको छ । कतिपयले त अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि भने आफ्नो परम्परा र रीति, परम्पराअनुसार विवाह गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।
हाँस्ने र रुने एकै ठाउँ हुँदा विवाह ‘खल्लो’
अदालतमा दर्ता विवाहका लागि बेग्लै भवन र परिसर नहुँदा उत्सवका रूपमा पुगेका जोडीलाई त्यसअनुकूलको वातावरण प्राप्त नहुने गरेको गुनासो छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति र विवाहका लागि पुगेका परिवारजन एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यताले असहजता देखिएकाले विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भएको आवाज उठेको छ । वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनको सुव्यवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ ।
मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुँदै आए पनि तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा अदालती विवाह धेरै हुने गरेको छ । अदालतले कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी गरिने विवाहलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । रासस
