काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङलगायत विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थालाई सर्कुलर जारी गर्दै सीमा निर्धारण गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनअनुसार डेबिट कार्डबाट प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ मात्र निकाल्न पाइनेछ । प्रतिकारोबार भने २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

प्रिपेड कार्डबाट भने न्यूनतम ५ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक रूपमा निकाल्न पाइनेछ । बैंकहरूले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एकपटकमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको कार्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न नपाइने भए पनि ग्राहकलाई अत्यावश्यक भएको अवस्थामा क्रेडिट कार्डको स्वीकृत सीमा रकमको १० प्रतिशतसम्म नगद झिक्न भने पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गरी कार्डबाट प्रयोग भएको रकम भुक्तानी गर्ने समय समाप्त नहुँदै कार्डमा भएको रकमको सीमा समाप्त भएको अवस्थामा यस्तो रकम बैंकमा जम्मा गरी समयावधिअगावै तोकिएको सीमासम्मको नगद झिक्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ गर्दा प्रतिदिन अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबारको बिल वा विवरण प्राप्त हुने अवस्थाबाहेक मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न भने पाइनेछैन ।

यसको सीमा यसअघि १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रैको थियो । मोबाइल बैंकिङ सेवाअन्तर्गत क्यूआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी तथा रकमान्तर गर्दा पनि यसैअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा प्रतिदिन अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइने भएको छ । मासिक रूपमा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सो सर्कुलरका अनुसार इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्दा प्रतिदिन अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइने छ । तर, मासिक रूपमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ट्रान्सफर गर्न पाइनेछैन । यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङबाट पेमेन्ट गर्ने हो भने प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ३० लाख रुपैयाँ मात्र पेमेन्ट गर्न सकिनेछ । तर, कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकम रकमान्तर गर्न भने कुनै पनि सीमा तोकिएको छैन ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिमाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरू सम्बन्धित निकायहरूले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बिलबमोजिमको रकम मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पनि सीमाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारकोे छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिमा प्रिमियम, धितोपत्रसम्बन्धी कारोबारलगायत सेवाको आवधिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कहरूको बिलबमोजिमको रकम मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पनि सीमा तोकिएको छैन । यद्यपि, यसरी भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

वालेटको माध्यमबाट गरिने फन्ड ट्रान्सफरको अधिकतम सीमा पनि तय गरिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिनेछ । वालेटबाट अन्य बैक वा अर्को वालेटमा प्रतिदिन २५ हजार र मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्मा ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६÷६ महिनामा नियमित रूपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा सार्वजनिक गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट प्रत्येक महिना वा तोकिएको अवधिको सीमासम्म नगद कारोबार गर्ने ग्राहकहरूको विवरण महिना समाप्त भएको १५ ९पन्ध्र० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । भुक्तानी प्रणाली परीक्षण ९सिस्टम अडिट०बाट प्राप्त भएका कैफियत सुधार गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन पनि बैंकहरूलाई दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका प्रणालीको पहुँचलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उचित व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ । हरेक संस्थाले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागमा गराउनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट