काठमाडौं । ‘अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव बिहीबारैै सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अभिसन्धि संसद्मा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको बताए । सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिदैं गृहमन्त्री थापाले अभिसन्धिको आवश्यकता पहिल्यै भएकामा ढिलो गरी आएको भए पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद् रामनारायण बिडारीले महासन्धि पारित भइसकेकाले त्यसको पूरक आलेख अभिसन्धिमा आएको बताए । यो पारित भएपछि फौजदारी कानुन देशमा पनि बनाउनुपर्ने, मान्छे बेच्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले सुनाए । अभिसन्धि पारित भएपछि महिला, बालबालिकालगायत मानवको बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई सजाय भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सांसद् प्रकाश पन्थले महिला, बालबालिकाको बढी बेचबिखन हुने विकासोन्मुख देशमा यो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताए । यो अभिसन्धि आउन ढिलाइ भएकाले अबदेखि यस्ता कानुन छिटो आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बेचबिखन र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था अभिसन्धिमा गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै महत्वपूर्ण दस्तावेजमा स्थापित भएको सांसद पन्थको विचार थियो ।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले महिला, बालबालिका संगठित अपराधको सञ्जालमा बढी फस्ने गरेकाले पारित भएपछि कानुनी कारवाहीको दायरामा आउने बताए । विश्वका १७३ देशले यो अभिसन्धि पारित गरिसक्दा पनि नेपालले नगर्दा ढिलाइ भएको उनले बताए । सांसद प्रमिला कुमारीले महिला, बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न पालेर्मो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताइन् । यससम्बन्धी कानुन पनि यथाशीघ्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महिला, बालबालिकाले शान्ति एवं सामाजिक न्याय दिलाउन यसले सहयोग गर्ने विश्वास सांसद प्रमिला कुमारीले व्यक्त गरिन् । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले महिला, बालबालिकाको अन्तरदेशीय बेचबिखनबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले यसलाई पारित गर्न ढिलाइ भएको बताए । भारत, चीन, अमेरिकाको रणनीतिक चाहना बढेको देश नेपाल भएकाले पनि यो अभिसन्धिलाई पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सौर्य देनिकबाट
