काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस ताते पनि कानुनमन्त्री रिक्त हुँदा जटिलता देखिएको छ । तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धकालीन घटनामा पीडितसँग छलफल गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको २०७० पुस १८ को आदेश अनुसार मन्त्रालयले पुस २८ गते सातवटै प्रदेशमा पीडितसँग छलफल गर्दैछ । पीडितका सुझाव र सल्लाह समेटेर सत्य निरुपण विधेयकमा संशोधनको मस्यौदा संसद्मा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
तर कानुनमन्त्री नतोकिँदा विधेयक निर्माण र सरोकारवालासँग छलफलमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्को कुनै मन्त्रीलाई तोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिइसकेको बताउँछन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएपछि कानुन मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री आफैले लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई नतोक्दा संसद् बैठक सञ्चालन र कानुन निर्माणमा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम राजनीतिक सहमति अनुसार अघि बढने हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो काम हामी कर्मचारीले मात्र टुंग्याउन सक्दैनौं । अहिले मन्त्रीज्यूको खाँचो छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुंग्याउने भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी नेता आन्तरिक छलफलमा छन् । सत्तासीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र सत्य निरुपण आयोग गठनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता रमेश लेखकबीच बुधबार नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सत्य निरुपण विधेयकमा संशोधन र आयोग गठनबारे छलफल भएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छ । पदाधिकारी नहुँदा उजुरी पनि अलपत्र छन् । संक्रमणकालीन न्याय चाँडो टुंग्याउन र पीडितका आवाज सुन्नुपर्ने भन्दै पश्चिमा मुलुक र मावअधिकारवादीले चासो देखाइरहेका छन् ।
बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । २०७१ माघ २७ मा २ वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको सरकारले दुई पटक थपेको म्याद थपे पनि माघ २६ मा सकिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी दुई महिना पदाधिकारीको लागि थपेको थियो । चैतदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैत अन्तिम साता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्यसका लागि आवेदन लिए पनि नाम छनोट गर्न सकेको छैन । २०७६ भदौ ४ गते सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेसबीच पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो ।
तर श्रेष्ठले आयोगमा बस्न नमानेपछि अन्य पात्रका विषयमा छलफल भएपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयमा हामी गम्भीर छौं’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘आयोगले पूर्णता पाउनेदेखि कानुन संशोधनको कामले अब छिट्टै गति लिन्छ ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
