१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको १ लाख ५६ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः मिथिला नगरपालिकाको ४१ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः हेटौँडाका शैक्षिक संस्थाबाट ३२ लाख सहयोग डडुवाका किसान तरकारीखेतीमा : पहिले किनेर खान्थे, अहिले बिक्री गरेर कमाउन थाले प्रहरीबाट अवकाशपछि कृषि पेसामा रमाइरहेका विष्ट भोटेकोशी बाढीः कञ्चनपुरबाट एक करोड ३२ लाख बढी सहयोग कञ्चनपुरका सात पालिकामा सार्वजनिक बिदा भोटेकोशी बाढी: आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ ।

बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रुपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रूपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ । त्यस्तै अन्य शर्तहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव अनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।