काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू अहिले विवादका घेरामा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारले हालसम्म ९८ वटा विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये करिब दर्जन बढी विधेयकहरूको विरोध भइरहेको छ । संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म ९४ विधेयक दर्ता गरेको सरकारले चौथो अधिवेशनपछि चार विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । यस्तै सन्धि सम्झौतातर्फ प्रतिनिधि सभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा एउटा दर्ता भएको छ । केही विधेयकमा संशोधन त केही नयाँ विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरायो ।
हाल प्रतिनिधि सभामा १० विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने संसदीय समितितर्फ १९ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिमा चार ओटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै चौथो अधिवेशनमा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ५ वटा विधेयक बाँकी छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेका केही महत्वपूर्ण विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघेर संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य–मान्यताको अतिक्रमण गरेको देखिएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
संसद दर्ता वा विचाराधीन सूचना प्रविधि, विशेष सेवा ऐन र मानव अधिकार ऐनलगायतका विधेयकहरूका सम्बन्धमा अहिले नागरिक स्तरबाट आवाज उठिरहेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक लगायतमा विवाद भइरहेको छ । विवाद तीव्र भएपछि गुठी विधेयक सरकारले फिर्तासमेत लिएको छ भने केही संशोधन त केही विरोधका बीचमा पारित भइसकेको छ । सरकार निर्माणको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भन्ने गरेको सरकारले नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
सरकारले कतिपय मौजुदा कानुन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो भने कतिपय नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये केही विधेयकमा राखिएका कडा सजायको प्रावधान तथा संविधानले दिएको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र गोपनीयताको हक अतिक्रमित हुने प्रावधानका कारण विधेयकहरू विवाद परेका छन् । विधेयकको विरोधलाई विपक्षीले सरकारविरुद्धको अस्त्रकारूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा स्वस्थ्य बहसभन्दा राजनीतिकरण हुने गरेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । विवादित बनेका विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि रचनात्मक नदेखिएको मात्र होइन, पूर्वाग्रहपूर्ण पनि देखिन्छ ।
उल्लिखित विधेयकसम्बन्धी नागरिक असन्तुष्टिलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले केवल सरकार विरोधी मोर्चा बिस्तार हुँदै गएको अर्थमा ग्रहण गरेर नागरिकस्तरको आलोचनालाई आफ्नो सुखानुभूतिको साधन मात्र बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले ती विधेयकबारे आफ्नो वैकल्पिक प्रस्ताव जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न नसक्नु उसको क्षमताको प्रश्न भएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ । विपक्षीले सरकारले ल्याउने कतिपय विधेयकले जनताका अधिकार कटौती गर्ने मात्र बताउँदै आएको छ । तर, विकल्प के हो र हुनुपर्ने के हो भनेर कहिले पनि टिप्पणी गर्ने गरेको छैन ।
संसद सबैभन्दा लामो समयदेखि विवादमा परेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । विधेयकमा अधिकांश दफामा सहमति जुटे पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने समयबारे कुरा नमिल्दा यो विधेयक थन्किएर बसेको छ ।
विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने धेरै भएपनि अहिले प्रतिनिधिसभा भने सत्तारुढ नेकपाको गुटको चक्रब्युहमा फसेको छ । सभामुख चयन पार्टीभित्र प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा चलेपछि एक महिनादेखि संसद् नेकपाले नै बन्धक बनाइरहेको प्रतिपक्षको आरोप छ । यद्यपि अहिलेसम्म पनि कसलाई सभामुख बनाउने भनेर नेकपामा सहमति जुट्न सकेको छैन । सौर्य देनिकबाट
