२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम ! युद्धले आयातमा अवरोधआए पछि इराकमा इन्धन अभाव बङ्गलादेशमा ऊर्जा सङ्कटविरुद्ध विपक्षीको विरोध र्‍याली लाइबेरियामा खोप अनुसन्धानका चिम्पान्जीको स्वास्थ्य जाँच शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत खपतको एजेण्डा अब दलहरुले लिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि खपत कसरी गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग नभएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ कार्यक्रमा सुझाव दिँदै अध्यक्ष कार्कीले विद्युत निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । दलहरुले उत्पादित विद्युत निर्यात, खपत तथा व्यपारमा भएका नीतिलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘विद्युत उत्पादन मात्र गरेर हुँदैन खपतका योजना चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत नेपाल विद्युत किनिदेने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिनुप¥र्या । निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नीति बनाउनुप¥यो ।’
कार्यक्रम नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले युवा शक्तिलाई नेपालमै राख्नका लागि पार्ट टाइम जबको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा आयात चुलिएको बताउँदै कृषिलाई दलहरुले प्राथमिकतामा राखेर कुनैपनि जमिन बाँजो नराख्ने नीति दलहरुले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वअध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो–‘भारतले २ सय बिलियन आइटी निर्यात गरिरहेको बताउँदै आइटी गाउँसम्म पढाउने नीति अब लिनुपर्छ । वनजंगल क्षेत्र सदुपयोग नभएको बताउँदै काठहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने नीति दलहरुले लिनुपर्छ ।’ 

उहाँकाअनुसार गाँजालाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहज बनाउनुपर्छ भने अब सरकारी सेवामा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।