ढाका। बङ्गलादेशमा आसन्न चुनावले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानून र व्यवस्थाको अवस्था र निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को दुरुपयोग रहेको निर्वाचन विज्ञ जेस्मिन टुलीले शनिबार बताउनुभएको छ।
एआईको अनुचित प्रयोग चुनावका लागि ठूलो चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो । बङ्गलादेश निर्वाचन आयोगका पूर्व अतिरिक्त सचिव जेस्मिन टुलीले भन्नुभयो, “कानुन र व्यवस्था र संसद् चुनाव र जनमत सङ्ग्रहमा सामाजिक सञ्जालमा एआई सामग्रीको प्रयोग अवदेखि निर्वाचनपूर्व देखिएका दुई प्रमुख चुनौती हुन्।”
बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यक समूहहरूले आगामी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हिन्दुलगायत अल्पसङ्ख्यकहरूमा उल्लेखनीय चिन्ता देखिएको छ । विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ र विभिन्न प्रकारका उत्पीडनको अनुभव गरेका छन् । फलस्वरूप, आगामी चुनावको बारेमा उनीहरूको चिन्ता एकदम स्पष्ट छ।
बङ्गलादेशको आगामी चुनावमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कुनै चिन्ता वा जोखिम छ कि छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, उनीहरू कमजोर छैनन्, किनकि सबै मानिसहरूलाई थाहा छ । त्यहाँ धेरै कानून र व्यवस्था बलहरू छन् । त्यसैले उनीहरू कमजोर हुने सम्भावना नै छैन।”
निर्वाचन सुधार आयोगका सदस्य तुलीले एएनआईसँग भन्नुभयो, “यदि अवामी लिगलाई चुनावबाट अलग गरिएपनि यसले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कुनै खतरा हुने छैन ।”
आन्दोलनको समयमा शेख हसिना सरकार ढलेपछि त्यसपछिको पहिलो चुनावमा उहाँको अवामी लिग पार्टीले भाग लिने छैन।
अन्तरिम सरकारले अवामी लिग र यसका विभिन्न सम्बद्ध सङ्गठनहरूमाथि कुनै गतिविधि गर्नबाट प्रतिबन्धित गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी दर्ता स्थगित गरेको छ। यसका कारण अवामी लिगले आगामी राष्ट्रिय संसदीय चुनाव र जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन पाउने छैन ।
सन् २०२४ जुलाईमा बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सोही वर्षको अगस्ट ५ मा भारत भाग्न बाध्य बनाएको थियो र त्यसपछि डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा एक कामचलाउ सरकार गठन भएको थियो ।
“यदि अवामी लिग चुनावमा भाग लिन असमर्थ छ भने, हामी जान्न चाहन्छौँ कि के यो चुनावलाई अझै पनि साँच्चिकै समावेशी मान्न सकिन्छ”, जस्मिन टुलीले प्रश्न गर्नुभयो, “यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, एउटा मतदाताको सहभागिता हो र अर्को निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव चलाउँछ भन्ने हो।”
बङ्गलादेशमा फेब्रुअरी १२ मा १३ औं राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचन र संवैधानिक सुधारका लागि जनमत सङ्ग्रह हुँदैछ । यदि जनमत सङ्ग्रह सफल भयो भने, राष्ट्रिय संसद्का नवनिर्वाचित सदस्यहरूले यी संवैधानिक परिवर्तनहरूको बारेमा दबाबको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनमत सङ्ग्रहमा दुई सदनात्मक संसद् स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई दुईभन्दा बढी कार्यकाल पदमा नरहने कुरा सीमित गर्ने जस्ता आधारभूत संशोधनहरू प्रस्तावित छन् ।
जनमतसङ्ग्रहमा यस्ता धेरै प्रस्तावहरू छन् र यदि जनमत सङ्ग्रहमा संशोधनको पक्ष पारित भयो भने यी सुधारहरू राष्ट्रिय संसदमा एक वास्तविकता बन्नेछन्। (रासस/एएनआई)
