काठमाडौँ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता मुलुकका प्रमुख गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको छ ।

पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७) ले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।

गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा योगदान यी कोषमा सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

यी कोषमार्फत सङ्कलित दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र तथा विभिन्न लगानी उपकरणमा परिचालन हुनुका साथै ठूलो वित्तीय भार व्यवस्थापन गरिरहेका यी संस्था स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाबाट बाहिर छन् ।

हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा रहे पनि गैरबैङ्किङ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा परेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेर सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । यही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बचतलाई बढी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्रणाली निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषय रणनीतिमा समेटिएका छन् ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदा दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो ।

रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूको कार्यक्रममा नसमेटिएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान नियमित गर्न भुक्तानीमा गेटवे (इ–कमर्स वेबसाइट वा एपहरूमा अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्ने एक सुरक्षित सेवा) प्रणालीको पहुँच र सरलीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई सीमित वर्गको सुविधा नभई व्यापक नागरिक अधिकारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।

रणनीतिमा गैरबैङ्किङ वित्तीय कोषहरूको लगानी विविधीकरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कोषहरूमा सङ्कलित बचतलाई बजारको मागअनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

विशेषीकृत लगानी कोष र प्राइभेट इक्विटी फन्ड (उच्च नेटवर्थ भएका लगानीकर्ता) जस्ता क्षेत्रमा कोषलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकका लागि आवासलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनामा लगानी विस्तार तथा कोषहरूको सहभागितामा आवास परियोजना विकास गर्ने योजनाले दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, पुँजी बजार विकासमा योगदान पु¥याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष, ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ लगायत माध्यमबाट लगानी विविधीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य, महत्व र नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी विषय समेटेर वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयसमेत रणनीतिमा राखिएको छ ।

साथै, गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने, सहभागीको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सम्झौतामा सम्भावित जोखिम, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने रणनीतिले ग्राहक संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

रणनीतिले विद्यमान कोषको भूमिका, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै सेवा एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने, बिमा, पेन्सन र ऋणलगानी सेवा एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ ।

गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको देखिन्छ । रणनीतिले वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्ने समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, प्रशासनिक खर्चलगायत विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । रासस