१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपालको पहिरो विपत्तिप्रति चीनको दुःख, उद्धारमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ? भोटेकोशी बाढीः टिचिङ अस्पतालमा २२ को उपचार हुँदै, २१ बिरामी ‘डिस्चार्ज’ बाढीपहिरो प्रभावितको राहतका लागि एमाले बागमती र राजधानी प्रदेशद्वारा २० लाख सहयोग घोषणा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसमा फसेका कर्मचारीको उद्धारका लागि उत्खनन तीव्र गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा ५ करोडको राहत घोषणा, नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री वितरण भोटेकोशी बाढीः दिउँसो १२ बजेसम्म ४८९ जनाको शव फेला, दुई हजार ३८१ अझै सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढी : रुकुम पश्चिमका १५ जना सम्पर्कविहीन आवश्यकता परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्छौं– सरकार चीनको सिजाङमा पहिरोः उद्धार टोली अति प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने



अ+ अ-

सर्लाही । वाग्मती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका छन् । नगरको नगरशिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्ने एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका हुन् । स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी नगर शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भरतकुमार थापाले बताए ।

तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्ने गरी निर्माण गरिएको शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख थापाले नगरभित्रका सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका जोसुकैले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए । आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा आफ्नो नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने गरेको पाइएमा राज्य र नगरबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्का गर्नुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा उल्लेख भएअनुसारको कारवाहीसमेत गर्ने नगर प्रमुख थापाले बताए ।

शिक्षा ऐनमै आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने अविभावकलाई समेत कुनै पनि व्यवस्थापन, अविभावक तथा उपभोक्ता समिति समेतमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विकास र शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन चालेको कदम सराहनीय रहेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरूले राज्यबाट आएका सेवासुविधामाथि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले र्याल नकाढी सही तरिकाले सदुपयोग गर्नसके शिक्षाको गुणस्तरले राम्रो फड्को मार्ने बताए ।

ऐन कानुन लागू गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेकाले सबै तह र तप्काबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित बनाउँदै सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययन गराउनुपर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश–२ का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाले पनि आफूले प्रदान गरिरहेको शिक्षाप्रति विश्वसनियता प्रदान गर्न सक्नुपर्नेमा सांसद उप्रेतीले जोड दिए । नगरपालिकामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नगरभित्र आधारभूत तथा मावि गरी २५ विद्यालय थिए भने करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले करिब आठ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सौर्य दैनिकबाट




भर्खरै