१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
आवश्यकता परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्छौं– सरकार चीनको सिजाङमा पहिरोः उद्धार टोली अति प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो बाढी–पहिरो पीडितको राहतका लागि प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख दिने रसुवा बाढीपीडितका लागि हेटौँडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले २० लाख सहयोग ड्याम फुटेको होइन, ग्ल्यासियर फुटेर लेदोसहितको पानी ओभरफ्लो : सरकार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुई करोड सहयोग बाढीपीडित र प्रभावित क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिने भोटेकोशी बाढीपछि शव खोजी तीव्र, रसुवादेखि चितवनसम्म १२०० सैनिक परिचालन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने सुनको मूल्य दुई हजार चार सयले घट्योः चाँदीको स्थिर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने



अ+ अ-

सर्लाही । वाग्मती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका छन् । नगरको नगरशिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्ने एक कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शपथ खाएका हुन् । स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी नगर शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भरतकुमार थापाले बताए ।

तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्ने गरी निर्माण गरिएको शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख थापाले नगरभित्रका सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका जोसुकैले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए । आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा आफ्नो नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने गरेको पाइएमा राज्य र नगरबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्का गर्नुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा उल्लेख भएअनुसारको कारवाहीसमेत गर्ने नगर प्रमुख थापाले बताए ।

शिक्षा ऐनमै आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने अविभावकलाई समेत कुनै पनि व्यवस्थापन, अविभावक तथा उपभोक्ता समिति समेतमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विकास र शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन चालेको कदम सराहनीय रहेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरूले राज्यबाट आएका सेवासुविधामाथि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले र्याल नकाढी सही तरिकाले सदुपयोग गर्नसके शिक्षाको गुणस्तरले राम्रो फड्को मार्ने बताए ।

ऐन कानुन लागू गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेकाले सबै तह र तप्काबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित बनाउँदै सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययन गराउनुपर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश–२ का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाले पनि आफूले प्रदान गरिरहेको शिक्षाप्रति विश्वसनियता प्रदान गर्न सक्नुपर्नेमा सांसद उप्रेतीले जोड दिए । नगरपालिकामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नगरभित्र आधारभूत तथा मावि गरी २५ विद्यालय थिए भने करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले करिब आठ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ । सौर्य दैनिकबाट