अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । जुन प्रकृतिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चलिराखेको छ, त्यसमा अधिकांश रेमिटेन्सको प्रभाव छ । युवाहरु विदेश गएर काम गरेका छन्, उनीहरुको श्रमबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ ।
हामीले हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु चलाउन सकेका छैनौ । सरकारले चलाएको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको अवस्था सबैले हेरिसकेकै छन् । एकाधिकार नभएको कुनै पनि सरकारी संस्थान वा प्रतिष्ठान चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता कतिपय प्रतिष्ठान बन्द भएको अवस्था पनि छ । सरकार, राज्यको दायित्व चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था अर्कोतर्फ चुनौतीपूर्ण छ ।
उदाहरणका लागि उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई हेर्न सकिन्छ । हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, बुटबल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द नै भयो । यसले गर्दा सरकारले म आफँै व्यापार गर्छु भनेर भन्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई व्यापार उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो ।
अब उचित वातावरण सबैतिर कसरी बन्छ होला त? त्यो एकजनाको प्रयासले पक्कै हुँदैन । सरकार वा बिद्यायिकाले कानून मात्रै बनाएर हुँदैन । कानूनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि व्यवसायीहरुलाई व्यापार, उद्योग, कलकारखाना चलाउनका लागि के कस्ता अप्ठ्याराहरु पर्छन् भन्ने कुरामा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगधन्दामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरु, श्रमिकहरु सबैले सकारात्मक धारणा राख्न जरुरी छ । उद्योग कलकारखानामा हड्तालजस्ता समस्याहरु पनि बेलामौकामा आउने गरेको पाइन्छ । यदि अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा उद्योग चल्न नसक्नुमा मानव संशाधनको विवाद पनि एउटा हो । कतिपय उद्योगहरु चाहिँ घाटामा गएको र कतिपय अवस्थाहरुमा उद्यमीहरु आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको अवस्था पनि छ ।
यसका लागि सकारात्मक धारणामा जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा मिडियाको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । मिडियाका कारण पनि औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा नकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ । जसले गर्दा औद्योगिक वातावरण बनाउनमा सहयोग गरिराखेको हुँदैन । जसले काम गर्न खोज्छ, ऊ अलिकति शंकाको घेरामा आउँछ, मनोबल कम भएर जान्छ ।
यदि उद्यमीहरुलाई गरिखान दियो भने उनीहरु आफैँले सरकारलाई सबल बनाउन सक्छन् । अनि मात्रै मुलुक समृद्धितर्फ जान सक्छ । होइन भने हामी दुईतिर ठूलो–ठूलो अर्थतन्त्रबाट च्यापिएका छौँ । अब हामीहरुले हरेक कुरामा निर्यात गर्नुपर्यो भने हाम्रा उत्पादनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीलाई उत्रिन बडो अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ ।
तथापि हामीहरुले कुनै न कुनै एउटा उपाय सुझाउनै पर्ने हुन्छ । यसलाई मैले एउटा साइकलको पाङ्ग्राको चक्रको रुपमा हेरेको छु । यो चक्र भनेको सुरुवातमा सरकारले वातावरण बनाइदिने हो लगानीका लागि ।
त्यो लगानीको वातावरणमा सरकारले लगानीको सुनिश्चितता गरिदिन्छ, प्रक्रियालाई सरल बनाइदिन्छ, मानव संशाधनलाई सरकारी कामकारबाहीहरुमा न्यूनतम समय दिनुपर्ने अवस्था गरिन्छ, अनलाइन माध्यमबाट अधिकांश अनुमति या दर्ताका प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयमा अनुहारै हेर्न जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, अहिले त्यसलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।
त्यसपछि लगानीका निमित्त बैंकले आफ्नो लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ, सरल सहज लगानीको लागि । व्यवसायीहरुले नयाँ–नयाँ सोच सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि व्यवसायीले व्यवसाय स्थापना गरेपछि सहज रुपमा त्यसलाई अघि बढाउन सबैले साथ दिनुपर्ने हुन्छ ।
कामदारहरुले पनि खाली समस्यामात्रै सिर्जना गर्न हुँदैन । कतिपय अवस्थाहरुमा श्रमिकहरुको या ट्रेड युनियनको सकारात्मक भूमिका पनि छन् । तर हामीहरु कतिपय उद्योगहरुमा जब–जब समस्या आइपर्छ, त्यो बेलामा त्यस्तो सकारात्मक भूमिकालाई ध्यान दिन सकेका छैनौँ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति सोचमा परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ, अब समय आएको छ ।
ट्रेड युनियनहरुले पनि अब अलिकति सोचमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । उत्पादन भयो भने मात्रै हामीलाई खान पुग्छ । देश समृद्ध बन्न सक्छ । उत्पादन भयो, कम मूल्य लागतमा उत्पादन भयो र प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई पठाउन सक्ने भयौँ भने मात्रै हामी सफल बन्न सक्छौँ । यसका लागि ट्रेड युनियनबाट पनि एउटा सकारात्मक वातावरण बन्नु पर्छ ।
त्यसपछि बजार खोज्ने काम व्यवसायीको हो भने बजारमा सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो । त्यसपछिको अवस्था भनेको कमाएको पैसामा कर तिर्ने कुरा हो ।
कर कार्यालयको धारणा पनि कस्तो छ भन्दा जति बढी कर लगाउन सक्यो त्यति राम्रो भन्ने छ । सरकारको लागि राजस्व आउँछ, सरकारले त्यो राजस्वबाट आफ्ना कतिपय कामहरु गर्न सक्छ, सरकारको खर्च त्यसबाट धान्छ । तर रुखै काटेर फेदबाट त्यसको जरो पनि काटिदिएपछि त्यसमा त फल लाग्न सक्ने अवस्था भएन । एक वर्ष लिइन्छ, दुई वर्ष कर उठाइएला, तीन वर्ष उठाइएला त्यसपछि ? यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विगतको १० वर्षमा आयकर ऐनबमोजिम कर लगाउँदा या त मूल्य अभिवृद्धि करबमोजिम कर लगाउँदा सम्पत्तिमा असर परेको छ कि छैन ? कारोबारमा मात्रै असर पर्यो या उद्योगी र उद्यमीको सम्पत्तिमा असर पर्यो ? यो कुराको अलिकति अध्ययन हुन पनि जरुरी छ ।
कर कार्यालयहरु, राजस्व कार्यालयहरुले राष्ट्रहितमा मात्रै काम गरेको पाइन्छ । तर पैसा उठाउनु मात्रै राष्ट्रहित होइन । भोलिको दिनका निमित्त त्यो उद्योग व्यवसायको निरन्तरता पनि राष्ट्रहित हो । यदि कुनै पनि उद्योग करको कारणले चल्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने त्यसको मूल्यांकन उहाँहरु आफैँले गरेर के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।
कुनै विवाद आयो भने चाँडै विवादहरुलाई समाधान गरिदिने गर्नुपर्छ । अन्तिम विन्दुमा पुगेपछि मात्रै अदालतमा जानुपर्छ । न्यायपालिकामा गएको अवस्थामा एकचोटि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरुले सरल तरिकाबाट न्यायको मार्ग खोज्यौँ कि खोजेनौँ ? सरल मार्ग छैन, शतप्रतिशत विवादित रकमलाई चाहिँ धरौटी राख्नुपर्ने भनेर भनेका छौँ भने त्यो शतप्रतिशत राख्नको लागि आफ्नो घरजग्गा बेच्नुपर्यो, बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो ।
बैंकले कर तिर्नलाई ऋण दिँदै दिँदैन । भनिसकेपछि यदि उद्यमीहरुसँग कर तिर्ने र धरौटी राख्ने क्षमतामा ह्रास भएको छ भने त्यसलाई न्यायपालिकाले छुट्टै दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
न्यायपालिकाले आफूले गरेको फैसलाहरुको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । न्यायपालिकाले अलिकति निजी क्षेत्रलाई सहजता पनि उपलब्ध गराइदिने प्रकृतिबाट आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा साइकललाई हामीले यसरी घुमाउन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ यसबाट एउटा राम्रो उपलब्धि हुन सक्छ ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरु भर्तीकेन्द्र बनाएको कारणले धरासायी भए । पहिलो कारण त्यही हो । दोस्रो कारण त्यसको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन्, त्यो प्रोक्युरमेन्टका कामहरुमा भएका भ्रष्टाचारका कारण पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु धरासायी भएका छन् । तपाईं बजारमा जानुस्, त्यही सामान सरकारी संस्थानले किनेको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा किन्न पाउनु हुन्छ ।
भनिसकेपछि त्यो कमिसनमा कतै खेर गइराखेको छ । अनि त्यो दायित्वका कारण त्यो संस्थानले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको उद्योगले किन्ने कच्चा पदार्थको दर र सरकारी स्वामित्व संस्थानले किन्ने कच्चा पदार्थको दरमा कसरी फरक भयो ?
जति मानव संसाधनलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ, त्योभन्दा बढी मानव संसाधनको उपस्थिति यहाँ भयो या अन्य खर्चका कुरा जस्तै बिजुली, पानीका विविध विषयहरु होलान् । यदि खर्च निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रको बढी भयो भने त उत्पादनमा त्यसको प्रभाव परिहाल्छ । अनि किन किन्छ जनताले सरकारी संस्थानबाट महँगो मूल्यको सामान ? सरकारी भनेर कसैले महँगोमा त किन्दैन । सरकारी भएपछि त सस्तोमा दिन सक्ने हुनुपर्यो । अब सरकारले जहिले पनि उसलाई अनुदान दिएर बचाउन सक्ने अवस्था छैन ।
अब आजको दिनमा उदयपुर सिमेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने अर्बौँ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिइएको छ । मलाई असाध्यै दु:ख लाग्छ, पीडा नै हुन्छ । वास्तवमा सात–आठ महिनादेखि नै तलब पाएका छैनन् कर्मचारीले । स्रोत, साधन कतै पनि छैन । न त्यो उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमा अहिले पनि एउटा उत्साह छ, उद्योग सञ्चालनमा आउँछ, उसको र घरपरिवारको खर्च धान्छ भनेर । ती कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘हामी गर्न सक्छौँ ।’
तर त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ । अहिले ती केही उद्योगहरुको अवस्था बुझ्न लेखा परीक्षणको काम पनि भइरहेको छ । कुन उद्योगका कति दायित्व छ ? कति सम्पति छ ? त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ । दुई–तीन महिनाभित्रमा त्यो परीक्षणको काम सकिनेछ । सरकारले आफूले अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकमबाट त्यहाँ तलब या अन्य खर्चहरु दिनुपर्ने अवस्था छ । १५—२० वर्षमा त्यस्ता उद्योगलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ कि पुनर्उत्थान गर्नै निकै कठिन छ ।
सरकारी उद्योगहरुको दयनीय अवस्था हुनुमा जिम्मेवार को ? जसले राजनीतिक दबाब, प्रभावमा त्यहाँ नियुक्ति गरे या विगतका नेतृत्वहरु जसले त्यसमा भ्रष्टाचार गरे ।
अहिलेको सरकारको समय छोटो भएको भए पनि त्यसको यथास्थिति जनतासमक्ष लान कोसिस गरिराखेका छौँ । त्यहाँका कर्मचारीहरुका कुरा पनि सुनिरहेका छौँ र हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्दैछौँ ।
यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चिन्ता जाहेर गरेको छ । कर्मचारीहरुको लागि पनि विचार गरिराखेको छ । छलफल गर्दैछौँ । तर स्रोत, साधनको सुनिश्चितता नभएका कारणले ती कर्मचारीहरुका लागि उपयुक्त बाटो अहिलेसम्म देखापरेको अवस्था भने छैन । असाध्यै पीडा हुन्छ त्यो अवस्था हेर्दा । उद्योगहरुमा अहिले पनि राम्रा कर्मचारी छन् । जसले अहिलेसम्म जेनतेन जीवनयापन गरेर कम्पनी पुन: ठड्याउन तयार भएर बसेका पनि छन् ।
‘अब त हामीकहाँ अहिले भएका कर्मचारीको संख्या पनि घटिसकेको अवस्था छ, अब अलिकति तपाईंहरु सहयोग गर्दिनुस्, हामी त्यसलाई चलाउन सक्छौँ’ भनेर पनि कतिपय उद्योगका कर्मचारीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्ता उद्योगहरुमा युवापुस्ताका राम्रा मेकानिकल इन्जिनियरहरु छन्, उनीहरुलाई अलिकति सहयोग गरिदिने वातावरण बनायौँ भने त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यति छोटो समयमा त्यसलाई नाफामा लैजान त अहिले नै सम्भव देखिएको छैन ।
तथापि जुन ऊर्जाका साथ ‘हामी गर्न सक्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता कर्मचारीहरुले देखाएका छन्, त्यसमा सरकारको तर्फबाट केही आर्थिक सहायताहरु हुन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । त्यो बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्ला । केही गरेर त्यसलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्यौँ र विगतको दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो चल्नसक्ने अवस्था छ । तर अलिकति दूरदर्शिता हेर्ने हो भने त्यसलाई सरकारले यही तरिकाबाट चलायो भने त जग्गाजमिन बिक्री गर्नुपर्ने वा खानी बिक्री गर्नुपर्न बाहेक अरु दायित्व हुँदैन । खानी बिक्री गर्नु भनेको त्यसको मूल्य अभिवृद्धि नै नगरिकन आफ्नो सम्पत्ति बेचेको जस्तो हुन्छ ।
औद्योगिक वातावरण तयार गर्नका लागि स्थिर नीति अत्यन्त आवश्यक छ । हामीले विगतमा देखेका थियौँ कि सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुन्थ्यो । बृहत् छलफल गरेरमात्रै नीति बनाउनुपर्ने अवस्था देखेको छु । नीति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा समस्या हुन्छ । अहिले भएकै नीतिको आधारमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण यदि सरकारले बनाइदिने हो भने धेरै प्रकारको समस्याहरु समाधान हुन सक्छ ।
औद्योगिक वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकारले अघि सारेको योजना
औद्योगिक वातावरण बनाउनकै लागि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी ३९ बुँदे ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा सुधारका योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायिक प्रत्याभूति गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन कायम हुनेछ ।
व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्ने काम मन्त्रालयले तोकेको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विद्येयक २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौँ ।
गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास योजना अघि सार्न लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न लागेका छौँ । उद्यमशिलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।
प्रत्यायनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि प्रत्यायन नियमावली २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यस्तै विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण योजनातर्फ सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि ‘अटोमेटेड रुट’ प्रयोग सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै ‘क्यामिस’ मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैंकमा स्वचालित रुपमा सिफारिस गरी सोहि आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यस्तै कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्ने योजना, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाको लागि लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने (प्रबन्धपत्र र नियमावली लगायतका कागजातहरु कानून व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउने, स्वेट सेयर–इम्प्लोयी स्टकजस्ता प्रवन्धहरु कार्यविधिमा समावेश गर्ने र कम्पनी खारेजी सम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्ने) प्रक्रिया पनि अहिले मन्त्रालयले अघि बढाउन आवश्यक काम गरिरहेको छ ।
वास्तविक धनीको सूचना सूचक संस्थालाई पहुँच योजनातर्फ कम्पनी, उद्योग, व्यवसायसम्बद्ध वास्तविक धनीको विवरण संकलन र अभिलेख कायम गर्ने र त्यसको जानकारी सूचक संस्थामा पठाउने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
खानी तथा खनिज प्रशासन सरलीकृत योजनातर्फ खानी तथा खनिज पदार्थको अनुमति, नवीकरणलगायतका खानी प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि माइन्स म्यानेजमेन्ट इन्फोरमेसन सिस्टम (एमएमआईएस) विकास प्रक्रिया तत्कालै सुरुवात गर्न लागेका छौँ ।
सहज तथा पारदर्शी लिज प्रणालीतर्फ औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र खारेजी गरिने व्यवस्थाका साथै उद्योगतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर प्रतिवर्ग मिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुहरुको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ ।
आयात निर्यातमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन योजनातर्फ कालोसूचीमा परेका आयात निर्यातकर्तालाई निगरानी गरी सूचक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
– अनिल सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुनुहुन्छ । यो बिचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ सेजन स्मारिका २०८२ बाट साभार गरिएको हो ।
