१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशीको उर्लंदो भेलमा बगेका सपना र भग्नावशेषको डिलमा आँशुः जब ओलीले सुने बगर बनेको बस्तीका… न सास भेटियो, न लाश : कुशको शव बनाएर आफन्तलाई अन्तिम बिदाइ दार्चुलाकाे चौलानी नदी पहिरोले आधा थुनियो, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह बाढीले बगाएर ल्याएका मृत पशुको व्यवस्थापन गर्दै भरतपुर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राहत दाखिला गर्ने बढ्दै सहकारीमा अन्योल र दोहोरोपन हटाउन दुईवटा नयाँ ऐन ल्याईंदै : सचिव भुजेल बाढीका कारण प्रभावित १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार चीनले नेपालसँग जलविज्ञान अनुगमनसम्बन्धी सूचना निरन्तर आदानप्रदान गर्ने कोशी प्रदेशका १६० व्यक्ति सम्पर्कविहीन बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २९३ पुग्यो, ४ हजार ८९८ जना अझै बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन बिना देश नयाँ दिशामा जान सक्दैनः अध्यक्ष यादव



फाइल फोटो
अ+ अ-

सुनसरी। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरीकन देश नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सुनसरीको धरानमा बुधबारदेखि सुरु भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको दुईदिने प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक, प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमको अवसरमा आज यहाँ पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष यादवले वर्तमान प्रदेश संरचना प्रभावकारी नभएकोे उल्लेख गर्दै पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना र निर्वाचन प्रणाली सुधार अब अपरिहार्य बनेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भयमुक्त वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले सुशासन, समानुपातिक पहुँच र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनमहत्वका मुद्दा समाधानतर्फ अघि बढ्न नसकेको उहाँको आरोप थियो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दा समाधानका चरणमा नपुगेका र यसबारे सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै चुनावी प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले संसद् पुनःस्थापना भए पनि दिगो राजनीतिक समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“जेनजी आन्दोलनपछि उठाइएका मागहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व पनि कमजोर बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सुविधा सेवा तथा राज्यका अङ्गमा सबै समुदायको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । रासस