काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वसहित काम गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कानुन निर्माणका बखत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पक्षलाई बेवास्ता गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले यसमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणका बखत तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषय जति सजिलो सोचिएको थियो, अहिले अभ्यासका क्रममा त्यतिकै चुनौती देखिएको छ । प्रशासनिक र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा केही समस्या आएको छ । तीन तहबीच अधिकारका विषयमा देखिएको दोहोरोपनाले नागरिकलाई सुविधा प्राप्तिमा झमेला ब्यहोर्नुपरेको छ । सिद्धान्तले काम गरेको छैन ।”
सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीमा स्पष्टता गर्न नसकिएका कारण कतिपय उल्झन ब्यहोर्नुपरेको बताउँदै उहाँले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा स्पष्टताका एकीकृत छाता कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मुख्यसचिव अर्यालले थोरै कानुन तर्जुमा गरी सकारात्मक सोचका साथ जनतालाई सेवा दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले तीन तहका सरकारलाई प्राप्त एकल अधिकारलाई हस्तपेक्ष नगर्ने तथा साझा अधिकारका सूचीबारे ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरिए हाल उठेका प्रश्न हट्दै जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा अधिकार प्राप्ति र राजनीति विषयमा जहिले पनि झगडा हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अनुसूची नौलाई हटाएर अरू अधिकारलाई ठीक ढङ्गले बुझाएर लैजाँदा समस्याको निकास प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अनुसूची नौमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको साझा सूची रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्रप्रसाद गौतमले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ऐन, र नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा अन्योलता भएको तथा केही विषयमा प्रस्टता नभएकाले साझा धारणा बनाउने विषयमा विज्ञको सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
विषय विज्ञका तर्फबाट पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधन, २०८० लाई स्वीकृत गरेको खण्डमा हाल उठेका धेरै विषय सम्बोधन हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनमा तहगत सरकारको भूमिका निर्दिष्ट गर्न तीनै तहका कानुनमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरिनुपर्छ । पहिलो चरणमा हाल प्राकृतिक स्रोतसाधनमध्ये प्रमुख स्रोतसाधनको उपयोगका लागि तीन तहबाट जारी गरिएका नीति र कानुनको पहिचानपछि नीति र कानुनमा रहेका भिन्नता, दोहोरोपन, संवैधानिक अधिकारको परिधिको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
एकीकृत तथा क्षेत्रगत मुद्दा पहिचान गरी तीन तहका प्रतिनिधिका बीचमा छलफल गर्ने तथा त्यस नीति पत्रका आधारमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको एकीकृत वा क्षेत्रगत अर्थात् खानी, खनिज, जलस्रोत, ऊर्जा, वन तथा वातावरण नीति र कानुन निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुने पूर्वसचिव ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका सचिव निर्मला अधिकारी, सहसचिव भीष्म भूषाललगायतले अन्य क्षेत्रको तुलनामा तीन तहका सरकारबीच वन, खनिज र जलस्रोतको विषयमा अधिकारको द्वन्दसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कानुन समाजले कानुन निर्माण र तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताउनुभयो । रासस
