काठमाडौं । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी नेपाल आउने विदेशी माथि अब कडा रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरु आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभएको हो ।
आज अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरुसँगको छलफलमा तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरुमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विदेशीहरु नेपालमा कुन स्वार्थले आउछ त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्ने एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ । नेपालीहरुलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरु सिंहदरबारमा आएर डुल्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो,‘माननीय प्रदिप पौडेललाई पनि विदेशमा फर्काएको घटना मैले हेरेको थिएँ, त्यति बेला राजदुतले त्यतिबेला एक्सक्युज गर्नुभयो । प्रदीप पौडेल हामीले पो जानेका छौं तर उहाँ के भयो भने उहाँलाई बोलाउनु आयोजक विश्वासिलो संस्था होइन भनेर फर्काइदियो । उससँग पैसा हेर्ने भनेको होइन तर विदेशीहरु हाम्रोमा कस्तो इन्टे«ष्टले आउछ त, त्यो मान्छे आएर हामी कहाँ के गर्छ ? त्यसका समग्र पक्षमा हेर्न इन्टिलिजेन्स बनाउनुप¥यो । नेपालीलाई जम्मैले खुइल्याउन सक्ने, तर विदेशी आएर घरघर गएको छ, सिंहदरबार डुलेको छ । सबै मख्ख पर्ने । मन्त्रालय मन्त्रालय पुगे मन्त्री, नेता, कर्मचारी भेटेको छ । राजनीति, धर्म खेलाइसक्यो । जातजातिको रुपमा फुट आइसक्यो । हामीले हामीले गरेको छ, भनेर बुझिरहेका छौं ।’
अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले हरेक दिनजसो निकायहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताउनु भयो । तिवारीकाअनुसार अध्यागम रिफर्मको काम विभागले अन्दोलन नै जसरी गरेको छ । सिस्टमको इडिगेसन गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिँदैछ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उहाँले बताउनु भयो । तिवारीकाअनुसार अरु ५–७ वटा एजेन्सीसँग अध्यागनको सिस्टममा जोड्न काम भइरहेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अन्य निकायमा रहेका अलि काम कम भएका कर्मचारी राखेर एउटा ल्याव बनाएर आइटीमा सुधारको काम हरेक दिन भइरहेको छ । हरेक दिन निकायहरुलाई जोडेर केही नतिजाहरु दिन सकिन्छ की भनेर काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले २०४९ सालमा ऐन आएको र पछि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएपनि अब नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरु त्यहाँ परेको छैन् । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरु पनि परेको छैन । भिषाका प्रकारहरुको सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था अहिलेको कानूनमा नभएकाले यी सबै समेटेर अब नयाँ कानून बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले भन्नुभयो–‘२०४९ मा ऐन आयो । पछि केही नेपाल कानूनमार्फत संशोधन पनि भयो । अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई समेट्नेगरी त्यो ऐन छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय त्यहाँ परेका छैनन् । अध्यागमनको आगामन प्रणालीलाई व्यवस्थीत गर्नेकुरा परेको छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरु त्यहाँ छैनन् । भिषाका प्रकारमा सामान्य तोकिएको छ, अहिले नयाँनयाँ आइरहेका छन् त्यो परेको छैन । विभागीय प्रमुखको रुपमा महानिर्देशकले गर्ने काम कतव्र्य अधिकारको सन्दर्भमा पनि खुम्चिएका थिए । अब खुला पर्नुपर्छ । धेरै कुराहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।’
वैरागीले विभिन्न किसिमको कार्यविधि बनाएर काम गरिदाँ काम गर्न केही सहजीकरण बनाउन सक्छ तर व्यवहारीक हुँदैन । उहाँले देशभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताउनु भयो । रोजगारीको समस्यालाई अध्यगमनबाट कन्ट्रोल गर्न नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
श्रमसम्बन्धि कानून, स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जनाका विषयहरुमा छलफलै नहुने गरेको बताउँदै उहाँले यसबारे पनि समितिदेखि सरकारले समेत सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने र मान्छेलाई बाहिर समेत जान अबरोध सिर्जना गर्दा मुलुकभित्र ठूलो समस्या खडा हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
समितिमा भएको छलफलमा संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनहुने कामहरुलाई कसरी कानूनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता कामहरु अध्यागमनको क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने बताउनु भयो ।
देवकोटाले भन्नुभयो–‘राज्य ठिक ढंगले चलाउने संन्दर्भमा अध्यागनको सेक्टरमा हामी के गर्न सकिन्छ । हामीले नगरि नहुने कामहरुका बारेमा यो चिजलाई कसैलाई लिगलाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति स्पष्ट हुनुप¥यो ।’
विद्यमान कानून र विधेयकका सन्दर्भमा रहेका फरक र अझ के भइदिए राम्रो हुन्छ, के व्यवस्था भइदिए अध्यागमन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्नेबारे गहन रुपमा छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
