काठमाडौँ । सरकारी निकायहरुका १० वटा कोषमा मात्रै ४० अर्ब भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ ।
हालै सरकारले गराएको एक अध्ययनअनुसार सार्वजनिक संस्था/निकायहरुमध्ये १० वटा निकायहरूले उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश सुरक्षण रकम, औषधि उपचार खर्च प्रयोजनका लागि भन्दै कोष खडा गरेर अर्बौं रकम राखेका छन् । विनियमावलीअनुसार उनीहरुले कर्मचारीले पाउने रकम भुक्तानी गर्न कोष खडा गरी आफैँले व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आफैँले व्यवस्थापन गर्दा उक्त रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च हुने र अवकाश दायित्व भुक्तानी गर्ने समयमा समस्या आउने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा छ । १० वटा कोषमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग मात्रै २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ भने सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकसँग उक्त कोषमा १२ अर्ब २० करोड रहेको छ । अर्को नेपाल वायुसेवा निगमसँग त्यस्तो कोषमा ६१ करोड रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालसँग अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्ड ३५ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा १८ करोड भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानसँग १२ करोड, जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग ७ करोड छ भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा ३ करोड भन्दा बढी रकम रहेको भेटिएको छ ।
यो रकम कर्मचारीको अवकाशदेखि उपचारसम्ममा खर्च हुँदै आएको छ । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबाट केही रकम काटिन्छ भने सरकार स्वयंले समेत यस्ता कोषमा रकम लगानी गर्ने गरेको छ ।
